मुंबई : कोरोना लसीकरणावरुन देशातील राजकारण अजूनही थांबलेले नाही. केंद्र सरकारने सर्वांना मोफत लस देण्याबाबत हात वर केले होते. त्यामुळे केंद्र सरकारवर टीका करण्यात येत होती. आता केंद्र सरकार लस खरेदी करुन राज्य सरकारला देणार आहे. त्यामुळे सर्वांचे मोफत लसीकरण होणार आहे. मात्र, लस उत्पादक करणाऱ्या कंपन्याना २५ टक्के लस खुल्या बाजारात विक्री करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यात कंपन्यांना लसीचे दर निश्चित करुन देण्यात आले आहे. त्यावर आता टीका होत आहे.
भाजपने सत्तेत आल्यावर ‘एक देश-एक कर’ असा नारा देत ‘वस्तू आणि सेवा कर’ म्हणजेच जीएसटी लागू केला होता. आता लसीकरणाबाबत ‘एक देश,, एक किंमत’ का नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रवक्ते अनिल शिरोदे यांनी हा प्रश्न उपस्थित केलाय. लसीच्या आंतरराष्ट्रीय मान्यतेवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलंय.
या संदर्भात शिरोदे यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलंय. इतकेच नाही तर संपूर्ण भारतीय बनावटीची असलेली लस ही सर्वात महाग असल्याबाबतही त्यांनी शंका उपस्थित केलीय. आपल्या पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटले की, ‘संपूर्ण भारतीय बनावटीची कोव्हॅक्सिन लस सर्वात महाग आणि तिला आंतरराष्ट्रीय मान्यताही नाही हे काय प्रकरण आहे? “एक देश, एक किंमत – लसीकरणासाठी” असं का नाही?’
महत्त्वाच्या बातम्या
- शिवसेनेकडून आगामी मनपा निवडणुकीसाठी स्वबळाचा नारा; काँग्रेस-राष्ट्रवादीत संभ्रम
- ‘ज्येष्ठांना घरी जाऊन सध्या तरी लस देणार नाही’, मोदी सरकारची भूमिका
- ‘मोदी सरकारकडून कोरोनामुळे मृत रुग्णांची आकडेवारी लपवण्याचा प्रयत्न’
- मोदी सरकारकडून खासगी रुग्णालयांसाठी लसींचे दर निश्चित, जाणून घ्या किती आहे किंमत
- ‘बोठे याचे रेखा जरे यांच्याशी प्रेमसंबंध, बदनामीच्या भीतीने हत्या’, कोर्टात दोषारोप पत्र सादर
