पुणे : आर्थिक व्यवहार ऑनलाईन न केल्याचा ठपका ठेवत राज्य शासनाने पुणे जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून तुमचे संचालक मंडळ का बरखास्त केले जाऊ नये अशी विचारणा केली आहे. सहकार क्षेत्रातील गैरप्रकाराला आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाने सहकारी संस्थांचे सर्व आर्थिक व्यवहार ऑनलाईन आणण्याचे आदेश दिले आहेत. ज्या संस्था याचे पालन करणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा इशाराही या आदेशानुसार देण्यात आला असून दूध संघाला बजावलेली नोटीस याचाच एक भाग आहे.
राज्य शासनाने प्रत्येक क्षेत्रामध्ये सध्या ऑनलाईन कार्यपद्धतीचा वापर सुरु केला आहे. अर्ज किंवा त्यासंदर्भातील आर्थिक व्यवहार ऑनलाईन भरावे लागत आहेत. गेल्या काही वर्षामध्ये सहकार क्षेत्रात होणाऱ्या गैरप्रकाराला आळा घालण्यासाठी या क्षेत्रातही आता ऑनलाईन भरणा (पेमेंट) करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याबाबतचे परिपत्रक सर्वच सहकारी संस्थाना दि. 13 जून 2017 मध्येच पाठविण्यात आले आहे.
त्यानंतर ही ज्या संस्थांनी अद्याप ऑनलाईन भरणा (पेमेंट) देण्याची सुविधा सुरु केलेली नाही त्यांना शासनाने नोटीसा पाठवून तुमच्यावर कारवाई का करु नये? याबाबतचा त्वरीत खुलासा करण्यात यावा अशी मागणी केली आहे.पुणे जिल्हा सहकारी दुध उत्पादक संघालाही अशाच प्रकारे नोटीस बजावण्यात आली आहे. संघाच्या सर्वसाधारण सभेत (दि. 26) याबाबत चर्चा करण्यात आली आहे. दूध उत्पादक संघाच्या वतीने जिल्ह्यात विविध ठिकाणाहून दूध संकलित केले जाते. त्यानंतर शेतकऱ्यांना त्याच ठिकाणी रोखीने पैसे दिले जातात. हे पैसे सुध्दा संबंधित शेतकऱ्याच्या खात्यात ऑनलाईन जमा करायचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यासाठी दुध उत्पादक संघाने शेतकऱ्यांची खाती उघडून द्यायची आहेत. पण, संघाकडून अद्याप हे काम पूर्ण झाले नाही. शेतकऱ्यांकडून दूध घेतल्यानंतर पैसे हे रोखीच्या स्वरुपातच दिले जात आहे, त्यामुळेच राज्य शासनाने कारणे दाखवा नोटीस पाठविली आहे. जिल्हा दूध संघानेही याला दुजोरा दिला आहे.
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
