कागल – उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना ३ लाखांपर्यंतचे पिककर्ज बिनव्याजी उपलब्ध करण्याची घोषणा यंदाच्या अर्थसंकल्पात केली होती. त्या घोषणेची अंमलबजावणी करण्याच्या महत्वपूर्ण निर्णयाला राज्य मंत्रिमंडळाने काल मान्यता दिली. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेमुळे पिककर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या राज्यातील शेतकऱ्यांना ३ लाख रुपयांपर्यंतचे पिककर्ज शून्य टक्के व्याजदराने मिळण्याचा मार्ग खुला झाला असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात येत आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या शेतकरी कर्जमाफीच्या निर्णयानंतर हा आणखी एक महत्वाचा निर्णय मानला असल्याचं सांगितले जात आहे.
राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना तीन लाख रूपयांपर्यत बिनव्याजी पीक कर्ज देण्याची घोषणा केली आहे. मात्र यापुर्वी प्रामाणिकपणे कर्ज फेडणा-या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहनात्मक अनुदानाच्या केलेल्या घोषणेची अंमलबजावणी केव्हा करणार? अशी विचारणा शाहू साखर कारखान्याचे चेअरमन व भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष राजे समरजितसिंह घाटगे यांनी केली आहे.
बिनव्याजी कर्जाची योजना खरं म्हणजे यापूर्वीचीच आहे. मात्र राज्य शासन स्वतःचीच पाठ थोपटून घेत आहे.खरीप हंगामाच्या तोंडावर परत तीच घोषणा करणे म्हणजे शिळ्या कढीला उत आणण्याचा प्रकार आहे. कोरोनासह नैसर्गिक आपत्तीमुळे बळीराजा आधीच अडचणीत आहे.त्याला मदतीचा हात देण्यासाठी राज्य शासन ठोस निर्णय घेत नाही. आता तीन लाख रुपयांपर्यंत बिनव्याजी कर्जाची घोषणा शासनाने केलेली आहे.पण त्याची अमंलबजावणी प्रभावीपणे केली जात नाही.यामुळे अशा घोषणा करून राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसत आहे. यापूर्वी त्यांनी महात्मा फुले शेतकरी कर्ज मुक्ती योजना जाहीर केल्यानंतर प्रामाणिक शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचेही जाहीर केले होते. याबाबत आत्ता राज्य शासनाकडून कोणतेही वक्तव्य केले जात नाही. राज्य सरकारने जाहिर केलेले ५० हजार रूपयांचे अनुदान त्वरीत द्यावे. अशीही आग्रही मागणी घाटगे यांनी केली आहे.
राज्य शासनाने प्रामाणिक कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणा करून दोन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये असे २ लाख १७ हजारहून अधिक शेतकरी प्रतीक्षेत आहेत .थकित कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजना जाहीर झाल्यानंतर प्रामाणिकपणे कर्ज भरणे ही आमची चूक आहे का? अशा भावनेतून या शेतकऱ्यांनी शासनाच्या विरोधात सातत्याने मोर्चे आंदोलनाचा मार्ग अवलंबला.त्यानंतर शासनाने ५० हजार रूपये प्रोत्साहन अनुदान देण्याची केलेल्या घोषणेची अद्याप पूर्तता केलेली नाही .त्यामुळे केवळ घोषणा करणाऱ्या या सरकारच्या विरोधात या शेतकऱ्यांमधून तीव्र भावना व्यक्त केल्या जात आहेत.
दरम्यान, रयतचे पांडुरंग शिंदे यांनी ‘महाराष्ट्र देशा’ला दिलेल्या प्रतिक्रियेत या निर्णयाची पोलखोल केली आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना 3 लाखा पर्यंत बिनव्याजी कर्ज देण्याचा जो निर्णय केलाय त्यात नवीन काही नाही. कारण राज्य व केंद्र सरकार मिळून पीक कर्जावर मुदतपूर्व परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ही केसीसी (KCC) योजना पूर्वीपासूनच लागू आहे. राज्य सरकार ही घोषणा करून आपली पाठ थोपटून घेत आहे त्यापेक्षा महात्मा जोतिबा फुले कर्ज मुक्ती योजना पूर्णपणे फसलेली आहे. त्यात २ लाख रुपयांच्या वरील थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणे आणि चालू खातेदार शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर ५० हजार रुपये देण्याची घोषणा हवेत विरल्याची राज्य सरकारला आठवण आहे का? असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केला.
महत्वाच्या बातम्या
- राष्ट्रीय राजकारणात कॉंग्रेससाठी शिवसेनेसोबतची आघाडी ठरतेय अडचणीचा मुद्दा ?
- ‘३ लाखांपर्यंतचे पिककर्ज बिनव्याजी उपलब्ध करण्याची घोषणा म्हणजे शिळ्या कढीला ऊत आणण्याचा प्रकार’
- देशमुखांमुळे मलीन झालेली गृह विभागाची प्रतिमा वळसे पाटील सुधारणार? नव्या गृहमंत्र्यांसमोरील आव्हाने काय ?
- जेष्ठ नागरिकांचे १००% लसीकरण पूर्ण करणाऱ्या ‘या’ तीन गावांचा आदर्श इतरांनीही घ्यायला हवा
- योगी आदित्यनाथांचे मुख्यमंत्रीपद जाणार ? योगींच्या दिल्ली दौऱ्याचा नेमका अन्वयार्थ काय ?
