नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने बनवलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर मागच्या काही दिवसांपासून शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. काल या प्रकरणात सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्याच्या अमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे.
दरम्यान, या तीनही कायद्यांमुळे निर्माण झालेले वाद सोडवण्यासाठी 4 सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय कोर्टानं घेतला आहे. पुढचे आदेश येईपर्यंत ही स्थिगिती असेल असं कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.शेतकऱ्यांचे प्रश्न समजून घेण्यासाठीच्या समितीत बी. एस. मान, प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी आणि अनिल घनवट यांचा समावेश करण्यात आला आहे. अनिल घनवट हे शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेचे नेते आहेत तर अशोक गुलाटी कृषी शास्त्रज्ञ आहेत. तर प्रमोद जोशी आंतरराष्ट्रीय खाद्यान्न धोरण संशोधन संस्थेसाठी काम करतात.
दरम्यान, गठीत करण्यात येणारी समिती ही या प्रकरणात न्यायालयीन प्रक्रियेचा एक भाग असेल. आम्ही कायदे स्थगित करण्याचा विचार करीत आहोत परंतु अनिश्चित काळासाठी नाही, असंही सरन्यायाधीशांनी या सुनावणी दरम्यान म्हटलंय.
दरम्यान, केंद्र सरकार तीनही कृषी कायदे रद्द करेपर्यंत संघर्ष सुरूच राहणार असल्याचं संयुक्त किसान मोर्चा, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती आणि अखिल भारतीय किसान सभा यांनी म्हटलं आहे. या संघटना मागण्यांसाठी आपला लढा आणखी तीव्र आणि व्यापक करतील, असं त्यांनी निवेदनात म्हटलं आहे. हे तीनही कायदे शेतीमालाचा बाजार मोठ्या कंपन्यांना खुला करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांची आणखी लूट करण्यासाठीच करण्यात आल्यानं ते रद्द होईपर्यंत संघर्ष सुरूच राहील, असं निवेदनात नमूद करण्यात आलं आहे. संयुक्त किसान मोर्चानं कोणत्याही समितीच्या समोर मुद्दे मांडणार नसल्याचं जाहीर केलं आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- १६ जानेवारीपासून कोरोना लसीकरणाचा ‘या’ हॉस्पिटल्समध्ये होणार श्रीगणेशा
- काँग्रेस नेत्यांची दिल्लीत पवारांसोबत खलबतं; प्रदेशाध्यक्ष बदलाच्या हालचाली वाढल्या !
- कंगना रनौत उतरणार राजकारणाच्या मैदानात?; ट्विटरवरून दिले संकेत
- दुखापतीमुळे आणखी एक खेळाडू संघाबाहेर; रहाणेची वाढली चिंता
- कृषी कायद्यांमुळे निर्माण झालेले वाद सोडवण्यासाठी 4 सदस्यीय समिती स्थापन
