मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवले आहे. यासंदर्भातील ठाकरे सरकारची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालायने फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणार राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे.
हे आरक्षण रद्द झाल्याने ओबीसी समाजातून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात असून महाविकास आघाडीतील मंत्र्यांसह इतर ओबीसी नेत्यांनी देखील आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. अशातच आता रद्द करण्यात आलेल्या पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांच्या रिक्त जागांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार महाराष्ट्रातील धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम आणि नागपूर या जिल्ह्यातील ओबीसीचं जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमधील राजकीय आरक्षण रद्द करण्यात आलं होतं. ५जिल्हा परिषद आणि ३३ पंचायत समित्यांमधील निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. १९ जुलै रोजी मतदान होणार असून २० जुलै रोजी मतमोजणी पार पडणार आहे.
राज्यातील #आघाडीसरकार अपयशामुळे #ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द झाले. ज्या जिल्हा परिषदांची केस होती तेथे आता पोटनिवडणूका लागल्या. @VijayWadettiwar @ChhaganCBhujbal
नुसतेच घोषणा करत राहिले. प्रत्यक्षात ओबीसींचे नुकसान झाले
https://t.co/HvXc9tdYCI— Keshav Upadhye (@keshavupadhye) June 22, 2021
निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होताच भाजपने मंत्री विजय वडेट्टीवार आणि मंत्री छगन भुजबळ यांच्या भूमिकेमुळे ओबीसी समाजावर अन्याय झाल्याची टीका केली आहे. तसेच हे महाविकास आघाडी सरकारचे अपयश असल्याचं देखील भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी म्हटलं आहे. ‘राज्यातील आघाडी सरकार अपयशामुळे ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द झाले. ज्या जिल्हा परिषदांची केस होती तेथे आता पोटनिवडणूका लागल्या. वडेट्टीवार, भुजबळ नुसतेच घोषणा करत राहिले. प्रत्यक्षात ओबीसींचे नुकसान झाले,’ अशी टीका केशव उपाध्ये यांनी केली आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- महाविकास आघाडीचा ‘हा’ निर्णय म्हणजे पूर्ण मराठा समाजाची मुस्कटदाबी करणारा – विनायक मेटे
- दरेकर, महाजन आणि लाड यांनी मुख्यमंत्र्यांची गाडी थांबवली अन् नार्वेकर म्हणाले, यांच्या हाती शिवबंधन बांधा !
- ‘सरकारच्या पाठपुराव्या अभावीच ओबीसी आरक्षण रद्द’, खा. भागवत कराड यांचा आरोप
- ‘काही लोक पुनर्विचार याचिकेबाबत ट्विटर वरून माहिती देतायत, हे काय गौडबंगाल ?’
- ओबीसी आरक्षण रद्द झालेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या जागांसाठी पोटनिवडणुका जाहीर
