टीम महाराष्ट्र देशा – चेकने होणाऱे व्यवहार बंद करण्याच्या विचार सरकार करत आहे. अखिल भारतीय व्यापारी महासंघाच्या(CAIT) मते सरकार चेकने होणाऱ्या व्यवहारांवर बंदी घालू शकते. चेकने पेमेंट न होण्यासाठी सरकार चेकबुक बंद करु शकते. खरंतर, नोटाबंदीनंतर मोदी सरकार डिजीटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करतेय.
यासाठी अनेक आकर्षक ऑफरही दिल्या जातायत. डिजीटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने सरकार चेकबुकची व्यवस्था बंद करु शकते. चेकबुक बंद झाल्यास व्यापाऱ्यांना रोखीने व्यवहाराशिवाय डिजीटल पेमेंटचाच पर्याय उपलब्ध राहील.
डिजीटल पेमेंटला प्रोत्साहन
CAIT चे जनरल सेक्रेटरी प्रवीण खंडेलवाल यांच्या मते सरकार डिजीटल पेमेंटला प्रोत्साहन देतेय. तर सरकार कॅशलेस अर्थव्यवस्थेवर जोर देतेय. यातच डिजीटल पेमेंट वाढवण्यासाठी सरकार क्रेडिट आण डेबिट कार्डच्या माध्यमातून व्यवहार करण्याबाबतच्या विचारात आहे. खंडेलवाल पुढे म्हणाले, सध्या नोटांच्या छपाईवर २५००० कोटी रुपये खर्च होतात. तर या नोटांच्या सुरक्षेसाठी ६०००कोटी रुपये खर्च केले जातात.
याप्रमाणे छपाई आणि सुरक्षेसाठी एकूण ३१००० कोटी रुपयांचा खर्च होतो. त्यामुळे कॅशलेस अर्थव्यवस्था उभारण्यात सरकारला यश आले तर नोटांच्या खर्चाचा अतिरिक्त भार कमी होईल.
देशात ८० कोटी एटीएम आहेत. मात्र केवळ ५ टक्के कार्डांचा वापर डिजीटल ट्रान्झॅक्शनसाठी केला जातो. तर ९५ टक्के कार्डचा वापर केवळ पैसे काढण्यासाठी होतो.
