‘फास्ट टॅग’मुळे टोल यंत्रणा होणारा अधिक पारदर्शक

टीम महाराष्ट्र देशा – टोल यंत्रणेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि टोल नाक्यावरील वाहनांच्या लांबच लांब रांगा टाळण्यासाठी आता फास्ट टॅगचा वापर करण्यात येणार आहे. त्यामुळेच १ डिसेंबरनंतर विक्री करण्यात येणाऱ्या गाड्यांसाठी फास्ट टॅग आवश्यक करण्यात आला आहे. याबद्दलच्या सूचना वाहन निर्मिती क्षेत्रातील कंपन्या आणि अधिकृत वितरकांना देण्यात आल्या आहेत.

काय आहे फास्ट  टॅग
१ डिसेंबरनंतर विक्री करण्यात येणाऱ्या गाड्यांच्या समोरील काचेवर फास्ट टॅग (एक प्रकारचे स्टिकर) असेल. त्या टॅगवर एक युनिक कोड असणार आहे. हा टॅग रिचार्ज करता येईल. त्यामुळे टोल प्रणाली कॅशलेस होईल. याशिवाय टोल नाक्यावरील लांबच लांब रांगादेखील कमी होतील. फास्ट टॅग असलेली गाडी टोल नाक्यावर येताच याठिकाणी लावण्यात आलेला सेन्सर टॅगवरील युनिक कोड टिपेल आणि मग तुम्ही टॅगमध्ये केलेल्या रिचार्जमधून टोलचे पैसा वजा होतील. थोडक्यात हा टॅग रेल्वेच्या स्मार्ट कार्डसारखा असेल. मात्र तो कोणत्याही मशीनवर ठेवण्याची गरज नसेल. टोल नाक्यावरील सेन्सरच थेट टॅगवरील कोड टिपून घेईल. त्यामुळे रोख रक्कम किंवा डेबिट, क्रेडिट कार्डचा वापर न करता टोल भरता येईल.

‘काही गाड्या काचा न लावता विकल्या जातात. अशावेळी गाड्यांवर फास्ट टॅग लावण्याची जबाबदारी वाहन मालकाची असेल. वाहनाची वाहतूक विभागकडे नोंद करण्यापूर्वी मालकाला काचेवर फास्ट टॅग लावून घ्यावा लागेल,’ असे केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने एका पत्रकात म्हटले आहे. या टॅगमुळे टोल नाक्यावरील यंत्रणा गतिमान होईल आणि लोकांचा वेळ वाचेल, असा विश्वास मंत्रालयाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.

फास्ट टॅग वाहन मालकाच्या बँक खात्याशी जोडलेले असेल. त्यामुळे त्याला ते सहज रिचार्जदेखील करता येईल.
१ डिसेंबरनंतर विक्री होणाऱ्या वाहनांवर फास्ट टॅग लावण्याची जबाबदारी वाहन निर्मात्या कंपनीची असेल. मात्र सध्या रस्त्यावर धावणाऱ्या गाड्यांसाठीही फास्ट ट्रॅक अनिवार्य करण्यात येणार आहे. त्यासाठी वाहन मालकांना काही विशिष्ट बँका आणि टोल नाक्यावरुन फास्ट टॅग खरेदी करुन तो काचेवर लावावा लागेल. यासाठी केंद्रीय मोटार वाहन कायदा, १९८९ मध्ये आवश्यक ते बदल करण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ईटीसी) प्रणालीचा भाग म्हणून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे