टीम महाराष्ट्र देशा- मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवलं, मात्र आता राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करणार आहे. तर दुसरीकडे मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक विनोद पाटील यांनीही सुप्रीम कोर्टात कॅव्हेट दाखल केलं आहे. त्यामुळे आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल झाल्यास सरकारची बाजू ऐकल्याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाला निर्णय देता येणार नाही.
मुंबई उच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षण कायद्यावर शिक्कामोर्तब केलं आहे. पण, देण्यात आलेलं १६ टक्के आरक्षण कमी करून १२ ते १३ टक्के आरक्षण देण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले. या निकालावर, मराठा आरक्षणाविरोधात याचिका करणारे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे देखील संकेत दिले आहेत . त्यानंतर मराठा आरक्षणासाठी सातत्याने कायदेशीर बाजू लढणारे मराठा आंदोलक विनोद पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे.
पाटील यांनी लगेचच म्हणजे निकालाच्या दुसऱ्याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करुन हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर मराठा आंदोलकांना दिलासा दिला आहे. कॅव्हेट दाखल केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयास कोणताही निर्णय देण्यापूर्वी याचिकाकर्त्यांची बाजू पूर्ण ऐकून घ्यावी लागेल. विनोद पाटील यांच्या बाजुने अॅड. संदीप सुधाकर देशमुख यांनी हे कॅव्हेट दाखल केले आहे.
