मुंबई : गेले ३ महिने कोरोनामुळे राज्यासह देशात लॉकडाऊन केले गेले होते. या काळातच परीक्षांचा हंगाम आल्याने सुरुवातीला त्या पुढे ढकलण्यात आल्या. त्यानंतर वाढती कोरोना ची परिस्थिती बघता राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी अंतिम वर्ष वगळता महाविद्यालयीन परीक्षा रद्द केल्या होत्या. त्यानंतर अंतिम वर्ष विद्यार्थ्यांचा वाढता विरोध, व्हिसीद्वारे कुलगुरूंशी झालेल्या बैठकीनंतर त्यांनी युजीसी ला पत्र लिहून अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याची शिफारस केली होती. तशी घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ३० मे रोजी केली होती. मात्र, काही दिवसांपूर्वी युजीसीने नव्या मार्गदर्शिका घोषित केल्या होत्या, ज्यामध्ये अंतिम वर्षांच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा या सप्टेंबर पर्यंत घेतल्या जाव्यात, असे आदेश दिले होते.
या सर्व घडामोडीनंतर उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांच्या सोबतच राज्य सरकारवर अनेक प्रश्न निर्माण केले जात होते. राज्यपाल भगतसिंह कोशयारी यांनी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्यास केलेला विरोध व युजीसी ने दिलेल्या मार्गदर्शिका यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मनात अनेक संभ्रम निर्माण होत होते. त्यामुळे उदय सामंत यांनी पूढे येऊन सगळ्या गोष्टी स्पष्ट करावे असे आवाहन केले जात होते.
आज उदय सामंत यांनी गेल्या ३ महिन्यात झालेल्या सर्व गोष्टींचा लेखाजोखा मांडत सरकारद्वारे वेळोवेळी घेतलेले निर्णय हे कसे बरोबर होते याची देखील स्पष्टता केली. या पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी कुलगुरुंनी अंतिम वर्षांच्या परीक्षेसंदर्भात घेतलेल्या मीटिंग मध्ये मांडलेले मत देखील दाखवले.
त्यामुळे सर्व कुलगुरूंच्या शिफारसीनंतरच परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून विद्यार्थी हिताला प्राधान्य देत निकाल देखील लावण्याची तयारी करण्यात आली होती, असे सांगितले. तर युजीसीने २९ एप्रिल ला जाहीर केलेल्या गाईडलाईन्समध्ये राज्यांची परिस्थिती बघून परीक्षा घेण्याचा निर्णय हा विद्यापीठ कुलगुरू व राज्य शासनाला दिला गेला होता, मात्र नंतर काही कल्पना न देता हा निर्णय फिरवल्याचा खुलासा देखील त्यांनी केला आहे.
तसेच, जर परीक्षा घ्यायचाच होत्या तर तसं आधी का नाही सांगितले? त्याप्रमाणेच या भयावह स्थितीमध्ये परीक्षा घ्यायच्या असतील तर विद्यार्थ्यांची जबाबदारी युजीसी घेईल का? बाकी सर्व तयारी कशी करणार असे सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केले असून लाखो विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा विचार करून राज्य सरकारने निर्णय घेतल्याचे देखील त्यांनी सांगितले.
५ नगरसेवकांसाठी रूसलात तसेच गोरगरीबांसाठी पुन्हा एकदा रूसा – मनसे
छत्रपतींच्या गादीचा अपमान मराठा समाज कदापीही सहन करु शकत नाही.- पूजा मोरे
अजित पवारांचा निर्णयांचा धडाका : ‘सारथी’ला ८ कोटींची मदत जाहीर
