‘केंद्राकडून पॅकेज देण्यात आलेलं पॅकेज उघडलं, तर तो फक्त रिकामा खोका निघाला’

मुंबई : कोरोनाच्या सुरुवातीपासून राजकीय टीका न करणारे उद्धव ठाकरे देखील आता विरोधकांवर अप्रत्यक्ष का होईना टीका करू लागल्याचं आज पाहायला मिळाले. पॅकेज का नाही दिलं, असा प्रश्न काही जण विचारतात, लाखो कोटींची पॅकेज वाटली, पण हाती आलं काय?, असं म्हणत मुख्यमंत्री ठाकरेंनी देवेंद्र फडणवीसांना टोला लगावला आहे.

CM Uddhav Balasaheb Thackeray addressing the State https://t.co/YA14xh2GWf

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) May 24, 2020

Related News for You

• PAK vs NZ | पत्रकार ओरडल्यावर बाबर आझमने दिले भयानक रिएक्शन, पाहा VIDEO
• Salt Side Effects | अतिरिक्त मिठाचे सेवन केल्याने निर्माण होऊ शकतात ‘या’ समस्या
• Salt Side Effects | अतिरिक्त मिठाचे सेवन केल्याने निर्माण होऊ शकतात ‘या’ समस्या

आरोग्य सुविधा निर्माण करणे महत्त्वाचे आहे, अन्न धान्य आणि उपचार हे पॅकेजपेक्षा महत्त्वाचं असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. महात्मा ज्योतीराव फुले योजनेअंतर्गत शंभर टक्के जणांना मदत केली, पॅकेज घोषित कशाला करत बसायचं, थेट मदत केली. पोकळ घोषणा करणारं महाविकास आघाडीचं सरकार नाही; असं म्हणत पॅकेजवरून उद्धव ठाकरेंनी फडणवीसांवर टीकास्त्र सोडलं आहे.

पॅकेजची मागणी केली जात आहे. केंद्राकडून पॅकेज देण्यात आलं. पण ते पॅकेज उघडलं, तर त्यात काहीच नाही. तो फक्त रिकामा खोका निघाला. पॅकेज काय घोषित करायचं? जाहिरात करायची की मदत करायची. पोकळं घोषणा करणारं आमचं सरकार नाही. पॅकेज घोषित कशाला करायचं? त्यापेक्षा सरकारनं प्रत्यक्ष मदत करण्याचं कामं केलं आहे, असं मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले.

देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले होते ?

राज्य केंद्राच्या परवानगीनुसार जीडीपीच्या 5 टक्के कर्ज घेऊ शकतं. असे असतानाही राज्य सरकार जनतेवर एक नवा पैसा खर्च करायला तयार नाही. एकीकडे केंद्राने 20 लाख कोटी रुपयाचं पॅकेज जाहीर केलं, पण राज्य सरकारने एक दमडीचंही पॅकेज दिलं नाही, राज्य सरकार अंग चोरुन काम करतंय

ग्रामीण भागात येणाऱ्या व्यक्तींमुळे वाढली चिंता, प्रशासनाला दक्ष राहण्याचे राज्यमंत्री बनसोडे यांचे आदेश

शेतकरी, असंघटित कामगार, रिक्षाचालक, मजूर, बारा बलुतेदार अशा प्रकारच्या सर्व गरिबांसाठी 50 हजार कोटी रुपयांचं पॅकेज द्यावं.केंद्राच्या गॅरंटीवर महाराष्ट्राला एक लाख 60 हजार कोटी रुपये मिळू शकतात. याचा लाभ मिळवून राज्य सरकारने जनतेला दिलासा द्यावा. कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगडने राज्याचे स्वतंत्र पॅकेज जाहीर केले आहे. मात्र सरकार असे काहीच करताना दिसत नाही.

विशेष म्हणजे केंद्राने राज्य सरकारला 468 कोटी दिले आहेत. याशिवाय 1600 कोटी रुपये मजुरांच्या स्थलांतरासाठी दिले आहेत. मात्र केंद्राचे पैसे राज्य सरकार खर्च करत नाही, रेशनही केंद्राने पुरवले, आता खरिपाचा हंगाम आहे, शेतकऱ्यांना जी मदत हवी, त्याबद्दल काही पावलं उचलली नाहीत, अजूनही कापूस घरी आहे, पीकं पडून आहेत, शेत माल उचलला नाही, त्यामुळे शेतकरी हवालदिल आहे.

वैद्यकीय प्रवेशासाठी राष्ट्रीय कोट्यातील ओबीसींच्या आरक्षणाचा मुद्दा घेऊन भुजबळ उतरले पुन्हा मैदानात