पुणे : भारतातील कायदे आणि योजना या अतिशय चांगल्या आहेत. मात्र त्याची अंमलबजावणी योग्यप्रकारे होत नाही. कायद्याची योग्य अंमलबजावणी करणे ही प्रशासनिक अधिकाऱ्यांची जबाबदारी असते. मात्र त्यांच्याकडून हे काम योग्यप्रकारे केले जात नसल्यानेच आपल्याकडील नागरी समस्या जटील बनत आहे. प्रशासनिक अपयश हेच नागरी समस्यांचे मूळ असल्याचे मत माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे यांनी व्यक्त केले.
‘पुणे मिसळ हाऊस कट्ट्या’वर पत्रकारांशी संवाद साधताना झगडे यांनी भारतीय प्रशासन व्यवस्थेबाबत चर्चा केली. माजी सनदी अधिकारी असलेले झगडे यांनी अन्न व औषधप्रशासन आयुक्त, नाशिक, पुणे महानगरपालिका आयुक्त, पीएमआरडीएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच राज्य परिवहन आयुक्त अशा विविध प्रशासकीय पदावर कार्य केले आहे.
यावेळी झगडे म्हणाले, ‘आपल्याकडे सर्वच प्रशासकीय विभागातील कायदे चांगले आहेत. या कायद्यांचे योग्यप्रकारे पालन झाल्यास नवीन कायदा करण्याची गरजच भासणार नाही. मात्र कायद्यांची योग्य अंमलवबजावणी केली जात नाही. प्रकल्प निधीचा गैरवापर, भ्रष्टाचार, दूरदृष्टीचा अभाव अशा विविध रोगांनी प्रशासन ग्रासले आहे. अनेकदा प्रकल्पांमध्ये तज्ज्ञ लोकांची मते न घेतल्याने विकासाची दिशा चूकली आहे. पुण्याच्या बाबतीतही हेच घडले आहे. महत्वाचे म्हणजे यासाठी कायद्याने अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची तरतूद केली असूनही त्याचे पालन होत नाही. त्यामुळेच प्रशासन व्यवस्था अधिक सोकावली आहे. नागरी समस्या सोडविण्यासाठी सर्वात आधी प्रशासनिक अधिकाऱ्यांना शिस्त लावणे गरजेचे आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
नोकरशाही एक्सपोज होतीये –
सध्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर अनेक गंभीर आरोप लावले जाताहेत. यामुळे प्रशासनाची प्रशासनाची प्रतिमा मलीन होत आहे का? यावर उत्तर देताना झगडे म्हणाले, प्रशासनाची प्रतिमा मलिन होत नाहीये तर नोकरशाही एक्सपोज होत आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा कामचुकारपणा समोर येत आहे आणि ही चांगली गोष्ट आहे. कारण यामुळे त्यांच्यावर काम करण्यासाठी दबाव तयार होण्याला नकीच हातभार लागेल.
हेही पहा –
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
