औरंगाबाद : कोरोना विषाणूचा मुकाबला करण्यासाठी शासनाने वेगवेगळ्या पातळीवर उपाययोजना केल्या आहेत. लॉकडाऊन हा त्यापैकी एक प्रभावी उपाय आहे. पण सध्या राज्यात वाढणारा कोरोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता, ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्था कोरोनाशी लढण्यात कुचकामी असल्याचं समोर येत आहे.
राज्य सरकारच्या आरोग्य खात्यामार्फत प्राथमिक आरोग्य केंद्र चालवले जातात. या केंद्रांमध्ये रुग्णाला प्रथमोपचार मिळावेत अशी अपेक्षा असते. या आरोग्य केंद्राची रचना एक डॉक्टर दोन नर्स आणि आरोग्य सेविका अशी असते. या केंद्रांमधून फक्त लहान मुलांच्या लसीकरणाचा कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवला जातो. साधे कुत्रे चावले तर इलाज करण्यासाठीचे प्रतिबंधक इंजेक्शन या केंद्रात उपलब्ध नसते. त्यामुळे नाईलाजास्तव रुग्णाला जिल्हा रुग्णालयापर्यंत मजल मारावी लागते.
कोरोनाचे संकट भयानक आहे. त्याच्याशी मुकाबला करण्यासाठी सुसज्ज अशी यंत्रणा असणे गरजेचे आहे. यंत्रणा आत्ता फक्त विभागीय पातळीवर असणाऱ्या शासकीय रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध आहे. मराठवाड्याचा विचार करता औरंगाबाद, नांदेड, लातूर या मोठ्या शहरांमध्ये अशी सुविधा आहे. पण जालना, बीड, हिंगोली या शहरांमध्ये तितक्या सुविधा जिल्हा रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध नाहीत.
प्राथमिक आरोग्य केंद्रात काम करणारे कर्मचारी हे कधीच त्या केंद्रात उपलब्ध नसतात. त्यांच्याकडे या आरोग्य केंद्र अंतर्गत येणाऱ्या गावांमध्ये विविध शासकीय आरोग्य सेवा पुरवण्याचे काम असते. त्यामुळे ठरलेल्या वारी हे सगळे कर्मचारी या आरोग्य केंद्रात उपलब्ध असतात. हे कर्मचारी फक्त प्रथम उपचार करू शकतात.
कोरोना शी लढण्यासाठी ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्याची आवश्यकता आहे. ही यंत्रणा सक्षम केल्यास जिल्हा रुग्णालयांवर येणारा ताण कमी होणार आहे. या कर्मचाऱ्यांना मलेरिया डेंग्यू आणि इतर साथीच्या रोग नियंत्रणाचे कार्यक्रम राबवण्याचा अनुभव आहे. पण या कोरोना विषाणूचा जो राक्षस आहे त्याला थोपवण्यासाठी ही यंत्रणा अपुरी आहे.
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
