नवी दिल्ली : चीनमधील वुहान या शहरातून जगभर पसरलेल्या कोरोना व्हायरसने जगभरातील कोटीहून अधिक लोक हे बाधित झाले असून ५ लाखाहून अधिक मृत्यू झाले आहेत. इतिहासात पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात महामरीचे संकट जगावर ओढवले असून जवळजवळ सर्वच देशांमध्ये या रोगाचे रुग्ण आढळत आहेत.
वीज बिल व परीक्षा संदर्भात शासन सकारात्मक : प्राजक्त तनपुरे
या रोगाच्या प्रतिबंधासाठी लस उपलब्ध नसल्याने गेले ३ महिने अनेक देशांना पूर्णपणे लॉकडाऊन करावे लागले होते, ज्याचा गंभीर परिणाम उद्योग-धंद्यांवर झाल्यामुळे मंदी निर्माण झाली आहे. तर लाखो लोकांना आपला रोजगार गमवावा लागला आहे.
कुवैत हा देश तेल खाणींसाठी प्रसिद्ध असून अनेक आशियाई देशातील कामगार या खाणींमध्ये तसेच रुग्णालय व इतर ठिकाणी काम करतात. आता तेथील स्थानिकांपेक्षा जास्त संख्या अप्रवासी कामगारांची झाल्याने स्थानिक नागरिकांना रोजगार मिळण्यास अडचण निर्माण होत आहे. त्यामुळेच तेथील नागरिकांनी स्थानिकांना प्राधान्य देण्यात यावे यासाठी मागणी केली आहे.
जर या मागणीचे कायद्यात रूपांतर झाले तर बाहेरील देशांतील कामगारांचे प्रमाण ठरवण्यात येऊ शकते व बाकी कामगारांना तेथील रोजगार गमवावा लागू शकतो. सद्या भारतातील १५ लाख नागरिक हे त्या देशात काम करत असून उत्तर भारतीयांची संख्या जास्त आहे. हे नागरिक अशिक्षित असून खाणींमध्ये काम करून उदरनिर्वाह करतात.
अजितदादांचा मोठा निर्णय, पुण्यात कोरोनाला रोखण्यासाठी ४ डॅशिंग अधिकाऱ्यांची नियुक्ती
हा अप्रवासी कामगार कायदा अंमलात आल्यानंतर तेथील ७-८ लाख भारतीयांना काम सोडून मायदेशी परतावे लागेल. त्यामुळे मोदी है तो मुमकीन है असा नारा देणारे केंद्र सरकार या बाबतीत काय निर्णय घेतील यावर अनेक कामगारांचे लक्ष आहे. केंद्र सरकारने मध्यस्थी केल्यास काही अंशी दिलासा या कामगारांना मिळू शकतो.
