वर्धा : वानरविरा, बोर अभयारण्याला लागून असलेले वर्धा जिल्ह्याच्या सीमेवरील शेवटचे आदिवासी गाव. वर्धा जिल्ह्याचा दौरा आटोपून नागपूरला परत जाताना या गावात प्राजक्त तनपुरे अचानक जातात. आदिवासींच्या सुखदुःखाशी समरस होत त्यांच्याशी मनमोकळ्या गप्पा मारतात आणि गावकऱ्यांचा निरोप घेताना स्वतःचा परिचय करून देतात. एवढा वेळ आपुलकीने विचारपूस करणारी व्यक्ती दुसरी कुणी नसून चक्क आदिवासी विकास मंत्री प्राजक्त तनपुरे आहेत हे समजल्यावर “साहेब, आपले मनापासून आभार, आतापर्यंत या गावात कोणतेच मंत्री आले नाही, आमची अशी विचारपूस कुणी केली नाही, अशी प्रतिक्रिया गावकरी उत्स्फूर्तपणे व्यक्त करतात.
आदिवासी विकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे वर्धा जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर होते. काल त्यांनी वीज ग्राहकांच्या तक्रारी बाबत बैठक घेऊन त्यांच्या समस्या सोडवल्या. तसेच जिल्हा परिषद सभागृहामध्ये आदिवासी विकासासंदर्भात सर्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली आणि त्यांना आदिवासींच्या खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत योजना पोहोचवण्याचे निर्देश दिले. दौरा आटोपून नागपूरला परत जात असताना श्री.तनपुरे यांनी सेलू तालुक्यातील वानरवीरा या ३१५ लोकसंख्या असलेल्या आदिवासी बहुल गावाला भेट दिली. यावेळी त्यांनी गावातील पुरुष, महिला, युवक, शालेय विद्यार्थी यांच्याशी समाजभवनात मनमोकळ्या गप्पा मारल्या व लोकांच्या समस्या जाणून घेतल्या. जंगलाला लागून शेती असल्यामुळे वन्य प्राण्यांचा मोठ्या प्रमाणात त्रास होतो. यासाठी तारेचे कुंपण योजनेमधून उपलब्ध करून देण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली. तसेच शेतीकडे जाणारा रस्ता हा जंगलातून जातो. त्यामुळे हा रस्ता मंजूर करावा अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली.
मराठा समाजाच्या प्रलंबित सवलतीसंदर्भात राज्य शासन सकारात्मक – अशोक चव्हाण
गावामध्ये वाचनालय, व्यायाम शाळा आणि स्मशानभूमीसाठी रस्ता या बाबींची पण गावकऱ्यांनी मागणी केली. याबाबत जागा उपलब्ध करून दिल्यास व्यायामशाळा आणि वाचनालय देण्याचा निश्चित प्रयत्न करू अशी हमी तनपुरे यांनी यावेळी दिली. त्याचबरोबर शेतीच्या रस्त्यासाठी सामूहिक वनहक्कच्या दाव्याचा प्रस्ताव जिल्हास्तरीय समितीसमोर सादर करावा, त्या समिती मार्फत हे प्रकरण मार्गी लावण्याचे निर्देश त्यांनी उपायुक्तांना दिले. समाजभवनचा काय उपयोग करता? असा प्रश्न तनपुरे यांनी विचारल्यावर गावातील लोकांनी गावातील प्रत्येक घरातील छोट्या-मोठ्या कार्यक्रमासाठी हे समाजभवन उपयोगी पडते. गावातील कार्यक्रम, बचत गटाची सभा, कार्यक्रम तसेच ग्रामपंचायत सभा सुद्धा या समाजभवनात घेत असल्याचे गावकऱ्यांनी सांगितले. यावेळी आदिवासी विकास विभागाचे नागपूर उपायुक्त दीपक हेडाऊ, प्रकल्प अधिकारी दिगंबर चव्हाण उपस्थित होते.
आतापर्यंत राज्यातील २५लाख ७७ हजार शेतकरी झाले कर्जमुक्त !
