औरंगाबाद : २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल (ईडब्ल्यूएस) घटकांना १०% आरक्षण देण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. मात्र, आता केंद्राने याबाबतीत नवीन निर्णय घेतला आहे. केंद्राने लादलेली ही नवीन अट शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठली आहे. मागच्या ७ वर्षांपासून केंद्र सरकार सतत बड्या व्यापाऱ्यांच्या हिताचे आणि शेतकरी विरोधी निर्णय घेत आहे. भारताच्या इतिहासातील शेतकऱ्यांच्या बाबतीत सर्वात असंवेदशील असलेले हे केंद्र सरकार आहे. पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सतीश चव्हाण यांनी केंद्र सरकारवर अशा प्रकारे टिका केली आहे.
केंद्रातील मोदी सरकारने आर्थिक दुर्बल’ (ईडब्ल्यूएस) घटकांना दहा टक्के आरक्षण देत २०१९ मध्ये क्रांतिकारी निर्णय घेतला होता. तरी आता या आरक्षणाला नियम व निकष लावण्यात आले आहेत. त्यामुळे आरक्षणाच्या बाहेरच्या शेतीनिर्भर समाजाला या आरक्षणापासून कायमचे वंचित राहावे लागू शकते. केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून ही बाब दिसून येत आहे. याबाबत आमदार चव्हाण म्हणाले, या नव्या निकषानुसार ईडब्ल्यूएसचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्याचे कौटुंबिक उत्पन्न हे वार्षिक ८ लाख अथवा कमाल ५ एकर शेतजमीन असणे आवश्यक आहे.
त्यामुळे महाराष्ट्रात सर्वत्र प्रचलित असणाऱ्या संयुक्त कुटुंब पद्धतीने राहणारे शेतकरी या आरक्षणापासून वंचित राहणार आहेत. केंद्राच्या ‘ईडब्ल्यूएस’बाबतच्या नव्या निर्णयाने महाराष्ट्राच्या सर्वच विभागांतील हजारो जणांना या सवलतीला मुकावे लागू शकते. त्यामुळे हे सरकार उद्योजकांना पूरक असून शेतकऱ्यांच्या मुळाशी उठले आहेत. केंद्र सरकार बड्या व्यापाऱ्यांच्या हिताचे आणि शेतकरी विरोधी निर्णय घेत आहे. भारताच्या इतिहासातील आत्तापर्यंतचे शेतकऱ्यांच्या बाबतीत सर्वात असंवेदशील असलेले हे केंद्र सरकार आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- ‘सिंधुताई यांच्याशी खास नातं..’ म्हणत पडद्यावर सिंधुताई सपकाळ साकारणारी तेजस्विनी पंडित झाली भावूक
- विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर कोरोना पॉझिटिव्ह; ट्वीट करत दिली माहिती
- बाईकवर किस करणाऱ्या ‘त्या’ तरुणाला अखेर पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या
- “नकली घोड्यावर बसणाऱ्या ‘मैने’ला पद्म पुरस्कार दिला जातो पण…”, रोहित पवारांचा कंगनाला अप्रत्यक्ष टोला
- “सध्याच्या महाराष्ट्राला कोणी वालीआहे का?”, सदाभाऊंचा सत्ताधाऱ्यांना सवाल
