मुंबई : सरकारी नोकऱ्या तसेच शैक्षणिक प्रवेशात मराठा आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने २०१८ साली बनविलेल्या कायद्याच्या अंमलबजावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी तात्पुरती स्थगिती दिली. ज्यांना यापूर्वी या आरक्षणाचा लाभ मिळाला आहे, त्याला धक्का लागणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाच्या या अंतरिम आदेशामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना मोठा धक्का बसला असून याचे खापर आता महाविकास आघाडी सरकारवर फोडले जात आहे.
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंसह काँग्रेसवर निशाणा साधला आहे. कॉंग्रेसच्या काही नेत्यांना हे आरक्षण नको होतं. त्यांना मराठा आरक्षण म्हणजे कमीपणा वाटत होता, असा घणाघात पाटलांनी केला आहे. यासोबतच मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये ही काँग्रेस नेत्यांची अनेक वर्षांची मानसिकता आहे. त्यामुळे आरक्षणाबाबत गांभीर्यपूर्वक प्रयत्न केले गेले नाहीत असा आरोप देखील यावेळी त्यांनी केला आहे.
चंद्रकांत पाटलांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना दिलं आव्हान!
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आरक्षण विषयावर सलग 5 मिनिटं बोलून दाखवावं अशा शब्दात चंद्रकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना आव्हान दिलं आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्य सरकार चालवण्याबाबत गंभीर नाहीत असंही यावेळी पाटील म्हणाले. मराठा समजाला आरक्षण देण्यात ठाकरे सरकार अपयशी ठरलं. मुख्यमंत्र्यांना विषय माहिती नसेल तर तो विषय समजून घेण्याची तयारी पाहिजे असा सल्लाही यावेळी बोलताना पाटलांनी दिला.
महत्वाच्या बातम्या:-
अमृता फडणवीसांनी व्यवहार केला, तर तो काय देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेला पदाचा गैरवापर होतो का ?
एकनाथ शिंदेंच्या प्रयत्नांनी वाढणार का गडचिरोलीची सिंचन क्षमता ?
