नवी दिल्ली – नैतिकतेचा टेंभा मिरविणाऱ्या दिल्लीतील आम आदमी पक्षाचा भयावह चेहरा समोर आला आहे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या दिल्ली सरकारने नव्या उत्पादनशुल्क धोरणाच्या नावाखाली तरुणांना मद्यपी बनविण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिल्लीमध्ये आता दारू पिण्याचे कायदेशिर वय २५ वरून २१ करण्यात आले आहे. यामुळे आता महाविद्यालयीन तरुणही बिनधास्त दारू पिऊ शकणार आहेत.
केजरीवाल मंत्रिमंडळाने सोमवारी नव्या आबकारी नीतिवर शिक्कामोर्तब केले. तीन महिन्यात लागू केल्या जाणाऱ्या या धोरणामुळे दिल्ली सरकारला 1500 ते 2000 हजार कोटींचा वार्षिक महसूल मिळेल अशी माहिती दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी दिली.
दिल्ली सरकार कोणत्याही नवीन दारूच्या दुकानांना मान्यता देणार नाही. नवीन उत्पादन शुल्क धोरण जारी करताना हे निर्णय घेण्यात आलेत. दिल्ली सरकारच्या नव्या आबकारी धोरणानुसार मद्यविक्री दुकानांचे सामान वाटप करीत दारू माफियांच्या बेकायदेशीर व्यापाराला आळा बसणार असून राज्याच्या महसुलात वर्षाला 20 टक्के वाढ होणार आहे.
The legal age to drink in Delhi will now be 21. There will be no government liquor stores in Delhi. No new liquor shops will be opened in the national capital: Delhi Deputy CM Manish Sisodia pic.twitter.com/F5TZun0t4V
— ANI (@ANI) March 22, 2021
यापूर्वी 60 टक्के दारू दुकाने दिल्ली सरकार चालवत होते. ती आता बंद होणार असून खासगी व्यापाऱ्यांना मद्यविक्री दुकानाचे वाटप केले जाणार आहे. नवी दारू दुकाने उघडण्यास मात्र परवानगी दिली जाणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री सिसोदिया यांनी सांगितले.
महत्वाच्या बातम्या
- यू ट्यूब घेत आहे नवीन फिचरची चाचणी; कॉपी कंटेंटला बसणार चाप
- शरद पवारांनी हा विषय राष्ट्रीय केला, फडणविसांचा टोला
- परमबीर सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेली याचिका खोटी आहे का ?
- भाजपा महाराष्ट्रासाठी एक न्याय आणि गुजरातसाठी दुसरा न्याय का लावत आहे ?
- ‘भारतमातेच्या सुपुत्रांच हे बलिदान देशाच्या प्रत्येक पिढीसाठी प्रेरणास्रोत बनून राहील’
