नागपूर : राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा तापला आहे. ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आल्याने ओबीसी समाजाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. तर राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच ओबीसी समाजाचे आरक्षण रद्द झाल्याची टीका भाजपने केली आहे. इम्पेरिकल डेटा आणि केंद्राकडे बोट दाखवून राज्य सरकार आपली जबाबदारी झटकत असल्याची टीका देखील भाजपकडून देण्यात आली आहे.
दरम्यान, ‘अनुसुचीत जाती आणि जमाती सोडून कुठल्याही जातीची जातीनुसार जनगणना होणार नाही, केंद्राकडे असेलला डाटाही देणार नाही’, असं लेखी उत्तर केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद रॅाय यांनी काल दिलं आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण देण्याची केंद्राची भूमिका नाही, हे कालच्या उत्तरातून स्पष्ट झालंय,’ असा घणाघात ओबीसी नेते आणि राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी एका वृत्तवाहिनी बोलताना केला आहे.
पुढे त्यांनी भाजप नेत्यांना आव्हान देखील दिलं आहे. ‘केंद्राच्या लेखी उत्तरावरुन त्यांची ओबीसी आरक्षणाबाबतची भूमिका स्पष्ट होते. ओदिशा आणि महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडे ओबीसींची जातनुसार जनगणनेची मागणी केली होती. मात्र ती नाकारण्यात आली आहे. यामुळे ओबीसी समाजाची घोर निराशा झाली आहे. आता राज्यातील भाजपच्या नेत्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी,’ असं आव्हान वडेट्टीवार यांनी दिलं आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- सध्याच्या परिस्थितीत काँग्रेसचा स्वबळाचा नारा खरचं पचणी पडणारा आहे का?
- ‘दाल में कुछ काला है; ज्यांचे फोन टॅप केले त्यांनी कोणतं देशविरोधी कृत्य केलं ते जाहीर करा’
- ‘गेल्या 100 वर्षात मानवजातीनं अशी साथ पाहिली नाही, त्यामुळे या विषयावरून राजकारण करू नका’
- राज कुंद्राच्या अटकेनंतर कंगनाचा पुन्हा एकदा बॉलीवूडवर निशाणा
- ‘केंद्रावर दावा दाखल करण्याआधी राज्य सरकारने किती ऑक्सीजन प्लांट उभे केले हे जाहीर करावे’
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
