पूर बाधित शेतकऱ्यांच्या कृषी कर्जमाफीची रक्कम विविध बँकांच्या खात्यावर वर्ग

🕒 1 min read

सांगली : जिल्ह्यातील पूर बाधित शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जमाफीसाठी पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी सातत्याने पाठपुरावा केल्याने १३० कोटी ९१ लाख रुपयांचा निधी जिल्ह्याला प्राप्त झाला होता. यातील १२९ कोटी ४४ लाख रुपयांची रक्कम विविध बँकांकडे पूर बाधित शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जमाफीसाठी वर्ग करण्यात आली आहे.

‌गतवर्षी जुलै-ऑगस्टमध्ये सांगली जिल्ह्यात झालेली अतिवृष्टी व महापूर यामुळे कृषी क्षेत्राचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. यातून दिलासा देण्यासाठी पूर बाधित शेतकऱ्यांसाठी एक हेक्टर पर्यंतची पीक कर्जमाफी जाहीर करण्यात आली होती. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार समोर आर्थिक समस्या असली तरी पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी अर्थमंत्र्यांकडे वारंवार पाठपुरावा करून आवश्यक निधी उपलब्ध करून घेतला. त्यामुळे सांगली जिल्ह्याला १३० कोटी ९१ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला.

अनेक बँकांकडून पात्र खातेदार शेतकऱ्यांच्या याद्या प्राप्त न झाल्याने सदरच्या कर्जमाफी पासून शेतकरी वंचित होते. अनेक गावांमधील शेतकऱ्यांच्या याबाबत पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्याकडे तक्रारी होत्या. या अनुषंगाने पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी याबाबत आढावा घेऊन पात्र शेतकऱ्यांच्या कृषी कर्ज खात्यावर रक्कम तात्काळ जमा करावी अशा सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार जिल्हा उपनिबंधक निलकंठ करे यांनी ज्या बँकांकडून खातेधारक शेतकऱ्यांच्या याद्या प्रलंबित होत्या त्यांचा पाठपुरावा करून याद्या उपलब्ध करून घेतल्या. त्यानुसार विविध बँकांकडे १२९ कोटी ४४ लाख रुपयांचा निधी कृषी कर्जमाफीसाठी वर्ग करण्यात आला आहे.

यामध्ये सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँक १०५ कोटी २६ लाख, बँक ऑफ बडोदा २ कोटी २४ लाख, विजया बँक १ लाख, बँक ऑफ इंडिया ५ कोटी ४१ लाख, बँक ऑफ महाराष्ट्र २ कोटी ५९ लाख, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया २ लाख, कार्पोरेशन बँक १ कोटी ८ लाख, देना बँक ७ लाख, ओरिएन्टल बँक ३१ लाख, एसबीआय ८ कोटी ३० लाख, सिंडिकेट बँक ७० लाख, युको बँक १ लाख, युनियन बँक १ कोटी ३१ लाख, फेडरल बँक १५ लाख, आयसीआयसीआय बँक ६२ लाख, आरबीएल ६३ लाख, आयडीबीआय ५२ लाख, व्हीकेजी बँक १६ लाख, कॅनरा बँक ५ लाख अशी एकूण १२९ कोटी ४४ लाख रक्कम वर्ग करण्यात आली आहे. अँक्सिस बँकेकडील पात्र खाते धारकांची यादी प्राप्त होताच उर्वरित रक्कम त्यांच्याही बँक खात्यावर वर्ग करण्यात येईल. अशी माहिती जिल्हा उपनिबंधक निलकंठ करे यांनी दिली.