🕒 1 min read
नागपूर – विदर्भातील गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेतील शाखा कालव्याच्या बांधकाम निविदा वाटपात झालेल्या गैरव्यवहार प्रकरणी आज, मंगळवारी लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने विशेष सत्र न्यायालयात एकूण 12 आरोपींच्या विरोधात 4 हजार 500 पानांचे आरोपपत्र दाखल केले. यामध्ये 5 अधिका-यांचाही समावेश आहे.
एसीबीने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात गोसेखुर्द प्रकल्पाचे मुख्य अभियंता व पूर्व अहर्ता मूल्यांकन समितीचे सदस्य सोपान रामराव सूर्यवंशी, गोसेखुर्द उजवा कालवा विभागाचे कार्यकारी अभियंता उमाशंकर पर्वते, वरिष्ठ विभागीय लेखापाल चंदन जिभकाटे, सेवानिवृत्त कार्यकारी संचालक देवेंद्र शिर्के, अधीक्षक अभियंता दिलीप पोहेकर, आर. जे. शाह कंपनी व डी. ठक्कर कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे भागिदार कालिंदी राजेंद्र शाह, तेजस्विनी राजेंद्र शाह, विशाल प्रवीण ठक्कर, प्रवीण नाथालाल ठक्कर, जीगर प्रवीण ठक्कर, अरुणकुमार गुप्ता व मुखत्यारपत्रधारक रमेशकुमार सोनी यांचा समावेश आहे. या सर्व आरोपींवर फसवणूक करणे (भादंवि कलम 420), फसवणुकीच्या उद्देशाने संगणमत करणे (भादंवि कलम 468), बनावट कागदपत्रे खरे भासवून वापरणे (भादंवि कलम 471), कट रचणे (भादंवि कलम 120-ब), सरकारी अधिकाऱ्याने फौजदारी गुन्हा करणे (लाच लुचपत प्रतिबंधक कायदा कलम 13(1)(क)(ड)) हे दोषारोप ठेवण्यात आले आहेत.
याप्रकरणावर आता अतिरिक्त सत्र न्यायाधिश ए. सी. राऊत यांच्यासमक्ष येत्या गुरुवारी पुढील सुनावणी होईल. आरोपींनी संगणमत करून हा गैरव्यवहार केल्याचे आरोपपत्रात नमूद आहे. सदर कालव्याच्या बांधकामासाठी सुरुवातीला 51 कोटी 9 लाख 57 हजार 984 रुपयांचे कंत्राट निश्चित करण्यात आले होते.
त्यानंतर या रकमेत 2 कोटी 79 लाख 39 हजार 243 रुपयांची अवैधपणे वाढ करून आर. जे. शाह कंपनी व डी. ठक्कर कन्स्ट्रक्शन कंपनीला एकूण 56 कोटी 57 लाख 32 हजार 680 रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले. त्यामुळे शासनावर अतिरिक्त आर्थिक भुर्दंड बसला. आवश्यक चौकशीनंतर 30 मार्च 2016 रोजी सदर पोलीस ठाण्यात एफआयआर नोंदविण्यात आला होता.
