मुंबई : महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटत असताना काही दिवसांपूर्वी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने मोठा निर्णय घेतला होता. पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त पदे भरताना 33 टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याचे निर्बंध उठवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्यानुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे आता 25 मे 2004 च्या सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने दिले होते.
परंतु पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये बराच वाद झाला होता. यामुळेच आता पद्दोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाला तूर्तास स्थगिती देण्यात आली आहे. पदोन्नती होत नसल्याने असलेली नाराजी दूर करण्यासाठी कर्मचार्यांच्या पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त जागा तात्पुरत्या स्वरूपात भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने दोन महिन्यांपूर्वी घेतला होता. 25 मे 2004च्या सेवा ज्येष्ठतेच्या स्थितीनुसार रिक्त जागा भरण्यात येतील असं सरकारने म्हटलं होतं. पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय घेईल त्यानुसार मागासवर्गीय प्रवर्गातील आरक्षणाबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याचं राज्य सरकारने जीआरमध्ये म्हटलं होतं.
मात्र पदोन्नती आरक्षण रद्द केल्याने ठाकरे सरकारवर चहूबाजूंनी टीका होत होती. याशिवाय काँग्रेस नेते आणि राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनीही पदोन्नीतील आरक्षणावरुन आक्रमक पवित्रा घेतला होता. तर भाजपचे नेते व विधानपरिषदेचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी देखील याला तीव्र विरोध दर्शवला होता तसेच २५ तारखेपासून ते बेमुदत ठिय्या आंदोलन करणार असल्याचा इशारा देखील त्यांनी सरकारला दिला होता.
महत्त्वाच्या बातम्या
- औरंगाबादेत आजचा दिवस पुरेल एवढाच साठा शिल्लक! लसीकरण पुन्हा बारगळण्याची शक्यता
- ‘चंद्रकांतदादा, मोदींचा राजीनामा घेऊन निवडणुका घ्याच, मग समजेल जनतेच्या मनात काय आहे’
- अखेर प्रतिक्षा संपली! फॅमिली मॅन २ चा ट्रेलर प्रदर्शित ४ जुनला येणार प्रेक्षकांच्या भेटीला
- संचारबंदीत विनाकारण फिरणाऱ्या १५७ जणांवर गुन्हे दाखल
- संचारबंदीत विनाकारण फिरणाऱ्या १५७ जणांवर गुन्हे दाखल
