शेतकरीविरोधी कायद्यांवर सहा महिन्यात निर्णय घ्या

टीम महाराष्ट्र देशा : सामाजिक कार्यकर्ते आणि लेखक अमर हबीब यांची  किसानपुत्र आंदोलन ही संघटना शेतकरीविरोधी कायदे रद्द व्हावेत यासाठी काम करत आहेत. या आंदोलना अंतर्गत मकरंद डोईजड यांनी अॅड. अनुज सक्सेना यांच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यावर न्यायालयाने सरकारला यावरील उपायांबाबत आणि सरकारच्या भूमिकेबाबत विचारणा केली. तसेच पुढील 6 महिन्यात सरकारने यावर निर्णय न घेतल्यास सर्वोच्च न्यायालय स्वतः यावर निर्णय घेईल, असंही न्यायालयाने नमूद केलं आहे.

किसानपुत्र आंदोलनाने शेतकऱ्यांना अडसर ठरणारे जुने कायदे रद्द करावेत यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. किसानपुत्र आंदोलनाचे मकरंद डोईजड यांनी ही याचिका दाखल केली होती. संविधानातील शेतकरी विरोधी न्यायबंदी अनुच्छेद 31 B रद्द करण्यासाठी ही याचिका दाखल केली आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला सहा महिन्यात यावर मार्ग काढण्यास सांगितले आहे.

शेतकऱ्यांना अडथळा ठरणाऱ्या विविध कायद्यांना आव्हान या याचिकेत दिलं आहे. यात लॅड सिलिंग अॅक्ट, इसेन्शियल कमोडीटीज अॅक्ट अशा कायद्यांचा समावेश होता. याच कायद्यांमुळे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या करत आहेत. परंतु या कायद्यांना कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये आव्हान देता येत नाही. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात या कायद्यांना आव्हान दिल्याच याचिकाकर्त्याकडून अशी माहिती देण्यात आली.