औरंगाबाद : मराठवाडा , विदर्भ तसेच खानदेश भागात उद्योग वाढीस चालना मिळावी म्हणून महाराष्ट्र राज्य सरकारने औद्योगिक वीज ग्राहकांना अनुदान जाहीर केले होते. मात्र हे अनुदान मिळविण्यासाठी आध्योगिक वीज ग्राहकांना विजेचा काटकसरीने व कार्यक्षमते नुसार वापर करणे , वीज बिलाचा भरणा दिलेल्या मुद्तीत करणे बंधनकारक होते. राज्य शासनातर्फे देण्यात येणारी ही सुट महावितरणतर्फे आध्योगिक वीज ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या वीज बिलात समाविष्ट करण्यात येत असे. ते बंद केल्याने सीआयएमए तर्फे ऊर्जा मंत्र्यांना निवेदन देण्यात येणार आहे.
स.न. 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी राज्य सरकारने रु. 1200 कोटी रकमेचे अनुदान जाहीर केले होते. पण ही मंजूर केलेली अनुदानाची रक्कम संपल्यामुळे आध्योगिक ग्राहकांना जानेवारी २०२१ च्या वीज बिलात ही सवलत देण्यात आली नाही. राज्य शासनाने याबाबत कोणतीही भूमिका जाहीर केली नसल्यामुळे वीज ग्राहकांना पुढील दोन महिन्यात ही सवलत मिळणार का ? या बाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. देशात व राज्यात कोविड-१९ च्या प्रकोपानंतर मार्च २०१९ नंतर सुरवातीस देशात व नंतर राज्यात अनेक ठिकाणी लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आले होते. अनेक अटी व शर्ती घालत राज्य शासनाने उद्योग सुरु करण्यात परवानगी दिली.
कामगार , ट्रान्सपोर्ट इत्यादीमुळे उद्योगजकाना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान सोसावे लागले.. मात्र यासर्व परिस्थितीचा सामना करीत उद्योजकानी मागील गेल्या ३-४ महिन्यापासून उद्योग उभारणीस पुन्हा नव्या जोमाने सुरुवात केली आहे व या काळात झालेले नुकसान भरून काढण्याचा ते प्रयत्न करीत आहे. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या शासनाकडे जमा झालेल्या जी. एस. टी. च्या आकडेवारीतून ते दिसून येते.
कोविड-१९ च्या प्रकोपानंतर उद्योगाची विस्कटलेली घडी पुन्हा बसवताना उध्योजकानी राज्य सरकारला कोणतीही अतिरिक्त अनुदान किंवा मदतीची मागणी केलेली नाही व यालट संकटाच्या काळात राज्य सरकारला वेळोवेळी मदतच केली आहे. अश्या वेळी अस्तित्वात असणान्रे अनुदान बंद करून उद्घ्योगजकाना पुन्हा वेठीस धरणे हे पूर्णतः चुकीचे असल्याचे मत सी.एम.आय.चे अध्यक्ष कमलेश धूत व सतीष लोणीकर यांनी म्हटले. आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री , उर्जा मंत्री यांना निवेदन देण्यात येणार असल्याचे सी.एम.आय.ए.तर्फे सांगण्यात आले आहे.
