नवी दिल्ली : माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६६ (ए) सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य जाहीर केले आहे. तरीही देशात या कलमांतर्गत गुन्हे दाखल होत आहेत. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि सर्व उच्च न्यायालयांना नोटीस बजावली आहे. आता या प्रकरणांत चार आठवड्यांनंतर सुनावणी होईल.
न्या. आर. एफ. नरिमन आणि बी. आर. गवई यांच्या पीठाने सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना या प्रकरणात पक्षकार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पीठाने म्हटले आहे की, कलम ६६ (ए) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याचे कायमचे थांबावे म्हणून आम्ही आदेश काढणार आहोत.
खंडपीठाने म्हटले, ही बाब केवळ न्यायालयांशी संबंधित नाही, तर पोलिसांशीही संबंधित आहे. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश आणि उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार यांना नोटीस जारी केले जात आहे. हे आजपासून ४ आठवड्यांच्या कालावधीत केले पाहिजे. नोटीस बजावल्यावर रजिस्ट्रीला युक्तिवाद जोडावे लागतील.
याआधी केंद्राने न्यायालयात सांगितले, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी कलम रद्द करण्यात आल्याने या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करायला नको. आयटी कायद्याचे कलम ६६ (१) मध्ये अवमानजनक संदेश पोस्ट केल्यास तीन वर्षांची कैद आणि दंडाची तरतूद होती.
काय आहे प्रकरण?
२००९ मध्ये माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्यामध्ये जोडलेल्या कलम ६६ (ए) अंतर्गत, इंटरनेटवर लिहिल्या गेलेल्या मजकुराच्या आधारे कुणालाही अटक करण्याचे अधिकार पोलिसांना देण्यात आले होते. देशभरात त्याच्या गैरवापराच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या. २४ मार्च २०१५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे चेलमेश्वर आणि न्यायमूर्ती रोहिंटन नरिमन यांच्या खंडपीठाने या याचिकांवर निकाल देताना कलम ६६ (ए) ला अभिव्यक्तीच्या मूलभूत अधिकाराचे आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. यासह, न्यायालयाने कलम रद्द केले.
गेल्या महिन्यात न्यायालयाने पीपल्स युनियन फिर सिव्हिल लिबर्टी (PUCL) या स्वयंसेवी संस्थेच्या नवीन याचिकेवर सुनावणी सुरु केली. या याचिकेत असं सांगण्यात आले की, आताही पोलीस या कलमाचा वापर करत आहेत. २०१५ मध्ये न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही १३०७ प्रकरणांमध्ये हे कलम जोडण्यात आलं आहे. ५ जुलै रोजी झालेल्या शेवटच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील संजय पारिख यांची उलटतपासणी घेण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची माहिती सर्व उच्च न्यायालयांना पाठवण्यात आल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले होते. उच्च न्यायालयाने खालच्या न्यायालयांना योग्य निर्देशही जारी केले आहेत. परंतु पोलीस अजूनही एफआयआरमध्ये हे कलम जोडत आहेत.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘दिवसाला शंभर गुन्हे दाखल करा, महिलांवर अत्याचार करणाऱ्यांविरोधात मी बोलणारच!’
- ‘चित्रा वाघ यांनी मला बलात्कारी म्हटले, माझी बदनामी केली’, मेहबूब शेख यांची पोलिसांत तक्रार
- ‘तळाच्या फलंदाजानी केलेल्या २०-३० धावांही निर्णायक असतात’, अजिंक्य रहाणे
- ‘या’ कारणामुळे इंग्लंडचे खेळाडू आयपीएलसाठी उपलब्ध
- मराठा समाजासाठीची ३६ पैकी १४ वसतीगृहे सुरु; अशोक चव्हाणांनी दिली माहिती
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
