टीम महाराष्ट्र देशा : देशामध्ये अनेक राज्यांमध्ये हिंदूंची संख्या कमी असल्याने हिंदुना अल्पसंख्याकाचा दर्जा द्यावा या बाबतच्या याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या पीठाने राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाला यासंबंधी 3 महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. अल्पसंख्याकांचा दर्जा केंद्रीय स्तरावर ठरवण्याऐवजी राज्य स्तरावर ठरवावा अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
भारतातील अनेक राज्यांमध्ये हिंदूंची संख्या अल्प प्रमाणात आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने ईशान्य कडील असणाऱ्या राज्यांमध्ये आणि जम्मू काश्मीर , पंजाब या राज्यांमध्ये इतर धर्माचे लोक हिंदू धर्मियांच्या तुलनेत अधिक आहेत त्यामुळे हिंदू हे अल्प प्रमाणात असल्याने त्यांना अल्पसंख्यंकाना असणाऱ्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी तसेच अल्पसंख्याक दर्जा ठरवण्याबाबतच्या मार्गदर्शक तत्त्वांत बदल करण्याविषयी राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाला आदेश देण्याची मागणी भाजप नेते अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी १७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी दाखल केलेल्या याचिकेत केली होती.
दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाकडे प्रतिनिधित्वासाठी अर्ज करावा व त्यावर राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाने अभ्यास करून येत्या तीन महिन्यांत निर्णय घ्यावा, असा आदेश दिला आहे.
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
