🕒 1 min read
मुंबई : मुस्लिम आरक्षणाबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. महाविकास आघाडीचे वरिष्ठ नेते एकत्रित बसून कोणत्याही समाजाला आरक्षण देण्याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय घेतील. नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या या प्रतिक्रियेवर महाविकास आघाडीत मुस्लीम आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मतभेद असल्याचे समोर आले होते.
मात्र, मुस्लीम आरक्षणासंदर्भात ठाकरे सरकारने एक मोठी घोषणा केली आहे. मुस्लीम बांधवांना आरक्षण देण्याबाबत महाविकास आघाडी सकारात्मक भूमिकेत आहे. शिवसेनेकडूनही आता मुस्लीम आरक्षणाला समर्थन देण्यात आलं आहे. त्यामुळे लवकरच राज्य सरकार मुस्लिमांना आरक्षण मिळवून देण्यासाठी कायदा करणार असल्याच मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
तसेच सर्व समाजाला सोबत घेऊन जाण्याचा महाविकासआघाडीचा प्रयत्न आहे. ठाकरे सरकार समाजाच्या हिताचे निर्णय घेईल, असे शिवसेनेचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. त्यामुळे एकूणच शिवसेनेचा मुस्लीम आरक्षणाला पाठिंबा असल्याचं सांगितलं जात आहे. मुस्लीम समाजाला ५ टक्के आरक्षण मिळावं ही मागणी गेल्या काही वर्षांपासून मुस्लीम समाज करतोय. आता यासाठी सनदशीर मार्गानं लढा उभारणार असल्यांच खासदार हुसैन दलवाई यांनी सांगितलंय.
दरम्यान, धर्माच्या आधारावर आरक्षण देण्याची संविधानात तरतूद नाही. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असणाऱ्यांना 10 टक्के आरक्षणाची घोषणा केली आहे. असं असतानाही राज्य सरकारने मुस्लीम आरक्षण देण्याची घोषणा केली आहे. मात्र आमचा धर्माच्या आधारार आरक्षण देण्यास विरोध आहे,’ असं म्हणत विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुस्लीम आरक्षणाच्या निर्णयावरून राज्य सरकारवर टीका केली आहे.
मुस्लीम समाजाला धर्माच्या आधारावर आरक्षण दिल्यास राज्यातील ओबीसी आरक्षणावर परिणाम होऊ शकतो. तसंच मराठा आरक्षणदेखील अडचणीत येऊ शकतं, कारण विशेष बाब म्हणून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आलं होतं,’ असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. शिवसेनेनं काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत सत्तेत सहभागी होत असताना नेमकी कोण-कोणत्या मुद्द्यांबाबत तडजोड केली आहे, असा सवालही फडणवीस यांनी उपस्थित केला आहे.
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now

