मुंबई : सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केल्याने मराठा समाजाला मोठा धक्का बसला आहे. सुप्रीम कोर्टाने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणारा ‘सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग कायदा २०१८’ बुधवारी रद्दबातल ठरवला. ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करणारी कोणतीही असामान्य परिस्थिती दिसत नसल्याने हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं. यामुळे मराठा समाजाने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्याने शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे प्रचंड आक्रमक झाले आहेत. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हाताळण्यात अपयश आल्याने आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पदाचा राजीनामा द्यावाच, परंतु, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही मराठा आरक्षणाचा विषय गांभीर्याने घेतला नाही. त्यामुळे राज्याचे प्रमुख म्हणून त्यांनीही राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विनायक मेटे यांनी केली आहे.
‘मुख्यमंत्री म्हणतात आम्ही केंद्राच्या पाया पडतो. पण त्यांनी आरक्षण द्यावं. केंद्राच्या पाया पडण्याऐवजी मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षणाचा प्रस्ताव तयार करून तो केंद्राला द्यावा आणि पुढची कारवाई करावी,’ असा टोला देखील यावेळी मेटे यांनी लगावला आहे. तसेच ‘नाचता येईना अंगण वाकडे अशी भूमिका सरकारने घेऊ नये. अन्यथा लॉकडाऊन झाल्यावर आंदोलनाचा भडका उडाल्याशिवाय राहणार नाही. लॉकडाऊन झाल्यावर आम्ही बीडमध्ये अशोक चव्हाणांच्या विरोधात मोर्चा काढणार आहोत. राज्यात एकाही मंत्र्याला फिरू देणार नाही. सरकारला सळो की पळो करून सोडल्याशिवाय सोडणार नाही,’ असा इशाराही त्यांनी दिला.
मेटे यांनी पहिल्यांदाच मराठा आरक्षणावरून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर थेट आरोप करत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केल्याने तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. विनायक मेटे यांनी नाशिकमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन ही मागणी केली.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘केंद्राने लसींचा मुबलक साठा दिलाय, मात्र राज्य सरकार जाणूनबुजून तुटवडा निर्माण करतंय !’
- आता ‘या’ मोठ्या शहरात १२ मे पासून पूर्ण लॉकडाऊन !
- चंद्रकांत पाटलांची सगळी ‘माया’ कुठंय हे मला चांगलच ठाऊक ; मुश्रीफांचा टोला
- मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये याची काँग्रेस-राष्ट्रवादीने पायाभरणी केली – घाटगे
- ‘माझ्याकडे नवरा आहे…’; ट्विंकलने युजरला दिले गमतीशीर उत्तर
