मुंबई – गेल्या काही दिवसांपासून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी चर्चेत आहेत. राज्यातील विविध प्रश्न घेवून वेगवेगळ्या क्षेत्रातील मान्यवर राज्यपालांची भेट घेवून विविध विषयात राज्यपालांनी लक्ष घालण्याची मागणी करत आहेत. नुकतीच मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी देखील वीजबिलांच्या मुद्द्यावर लक्ष वेधण्यासाठी राज्यपालांची भेट घेतली होती.
दरम्यान, राज्यपालांची भेट घेणाऱ्या मान्यवर नेत्यांवर शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी निशाणा आज साधला आहे. महाराष्ट्राचे प्रश्न घेऊन राज्यपालांना भेटणं हाच महाराष्ट्राचा अपमान आहे, सरकार लोकनियुक्त आहे, लोकांनी निवडून दिलेलं सरकार आहे, कोणत्याही प्रश्नासाठी पहिल्यांदा संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांना त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना भेटलं पाहिजे, राज्यपालांना कार्यकार अधिकार नाही अशा शब्दात शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंना टोला लगावला आहे.
पुण्यात पत्रकारांशी संवाद साधताना संजय राऊत यांनी विविध मुद्द्यांवर भाष्य करताना भाजपसह राज्यपालांची भेट घेणाऱ्या राज ठाकरे यांनाही फैलावर घेतलं. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आहेत. ते लोकनियुक्त मुख्यमंत्री आहेत. त्यांना राज्याचे निर्णय घेण्याचे कार्यकारी अधिकार आहेत. पण असं असताना काही लोक मुख्यमंत्र्यांना भेटत नाहीत. त्याऐवजी लोकांचे प्रश्न घेऊन थेट राज्यपालांना भेटतात. राज्यपालांना कार्यकारी अधिकार नसतानाही भेटतात. हा महाराष्ट्राचा अपमान आहे, अशी टीका संजय राऊत यांनी केली.
संजय राऊत म्हणाले की, कदाचित देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आजही शरद पवारांचे मार्गदर्शन घेत असतील. पण मुख्यमंत्री राज्याचे प्रमुख असताना राज्यपालांना भेटणं योग्य नाही, अशा शब्दात संजय राऊत यांनी राज ठाकरे यांना टोला लगावला.
इतर विषय ठिक हे पण वीज बिलासाठी राज्यपालांकडे गेल्याचं यापूर्वी ऐकिवात नाही. असंही राऊत यांनी यावेळी सांगितलं. राजभवन ही राजकारणाची जागा नाही. आम्ही घटनात्मक पदाचा सन्मान करतो, असं सांगत राऊत यांनी राज्यपालांनाही चिमटा काढला.
महत्वाच्या बातम्या
- सरकारी बँकांप्रमाणेच पतसंस्थांचे कामकाज देखील ऑनलाइन होणार…
- मंत्रिमंडळ देणार काळ्या फिती लावून सीमावासीयांना पाठिंबा- एकनाथ शिंदे
- नाशिकमधील बारा बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे लिलाव झाले सुरु
- ‘माझ्या सहकाऱ्यांनो,सीमाभागातील मराठी बांधवांचा आवाज बुलंद करू,दडपशाहीचा धिक्कार करू’
- आरोग्य सेतू ॲप कुणी बनवलं ? इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने केला खुलासा
