टीम महाराष्ट्र देशा : सरकारविरोधात मोर्चा आणि आंदोलन करणाऱ्यांशी राज्य सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून मध्यस्थी करणारे गिरीश महाजन यांच्यावर विश्वास ठेवणे सकल मराठा क्रांती महामोर्चाला महाग पडले आहे. आम्ही महाजन यांच्यावर विश्वास ठेवून चूक केली, असे सकल मराठा क्रांती महामोर्चाचे संजय घागे यांनी सांगितलं आहे.
आम्हाला विधिमंडळाच्या अधिवेशनावेळी सरकारने दिलेले आश्वासन पूर्ण न झाल्यामुळे आम्ही 22 फेब्रुवारीला उपोषणाला आझाद मैदान येथे बसणार आहोत. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले; पण त्याचा कोणताही फायदा समाजाला मिळत नाही. आम्ही 3 महिन्यांपूर्वी 16 दिवसाचे आमरण उपोषण केले होते. आमच्या काही मागण्या सरकार दरबारी दिल्या होत्या. या मागण्या पूर्ण होतील, असे आश्वासन मध्यस्थी करणारे गिरीश महाजन यांनी दिले होते. परंतु अजूनही आमच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत. महाजन यांच्यावर विश्वास ठेवून चूक केली. म्हणून आम्ही आमरण उपोषणाला बसणार आहोत. अन्न आणि पाण्याचा त्याग करणार आहोत. असे क्रांती मोर्चाचे संजय घागे यांनी माहिती दिली.
अनेक आंदोलन, उपोषण करून ही मागण्या पूर्ण होत नाहीत.फक्त आश्वासन दिले जाते. ठोस कारवाई केली जात नाही. यासाठी पुन्हा एकदा सकल मराठा महामोर्चाच्या वतीने उपोषणाचे हत्यार उपसले आहेत.तीन वर्षे झाली तरी मागणी मान्य झाली नाही. सरकारला मराठा समाजाला लटकवत ठेवायचे आहे.16 दिवस उपोषण केले. आश्वासन दिले. आज तीन महिने झाले तरी प्रश्न सुटले नाही. मराठा आंदोलनात बळी पडलेल्याना शासनाकडून मदत आणि वारसांना नोकरी ही मागणी पूर्ण झालेली नाही.
उपोषणानंतर आम्हाला अपेक्षा होत्या. त्या पूर्ण झाल्या नाहीत. 22 तारखेपर्यत अल्टीमेंटम देत आहोत. उपोषण सोडवायला हे सरकार माहीर आहे. मराठा मुलांसाठी वसतिगृह पूर्ण झाले नाहीत.तसेच विरोधकांकडून पाठपुरावा नाही. 16 टक्के आरक्षण हा कायदा केंद्रात पास करावा. जसा 10 टक्के सवर्णसाठी केला, असे मोर्चाच्या वतीने सांगण्यात आले.
काय आहेत मागण्या
- छत्रपती शाहू महाराज संशोधन , प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) तात्काळ सुरू करून जिल्हा स्तरावर संस्थेचे केंद्र व कार्यालय सुरू करून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यात यावी. ( बार्टीच्या धरतीवर)
- आंदोलनात जीव गेलेल्या आंदोलकांच्या कुटूंबाला आर्थिक मदत आणि घरातील एका व्यक्तीला शासकीय नोकरी देण्यात यावी.
- सारथी संस्थेच्या अध्यक्ष पदावरून सदानंद मोरे यांचा राजीनामा घेऊन आयुक्तांची नियुक्ती करावी.
- शासनाच्या वतीने मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी जे जिल्हास्तरावर वसतिगृह सुरू करून सामाजिक न्याय विभागामार्फत इतर मागसवर्गीय , अल्पसंख्याक वसतिगृह ज्या पद्धतीने चालविले जातात त्याच पद्धतीने वसतिगृह शासनाच्या वतीनं कायमस्वरूपी चालविण्यात यावे.
- आंदोलनादरम्यान महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यात आंदोलकावर दाखल केलेले गुन्हे तात्काळ मागे घेण्यात यावे.
- अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास मंडळाच्या मराठा समाजातील युवकांना बिनव्याजी कर्ज देण्यात यावे.
