कागल /प्रतिनिधी : आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांना शासकीय कर्मचार्यांचा दर्जा द्यावा. तसेच कर्नाटक शासनाच्या धर्तीवर लाभही मिळावेत.असे साकडेआशास्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांनी समरजितसिंह घाटगे यांच्याशी झालेल्या फेसबुक संवाद मध्ये घातले.यामध्ये तालुक्यातील विविध भागातून आशा सेविका सहभागी झाल्या .
महाराष्ट्र राज्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना अंतर्गत शहरी व ग्रामीण भागात मिळून ७२००० आशा व सुमारे ३५०० गटप्रवर्तक कार्यरत आहेत. यांना निश्चित मानधन मिळत नाही तर कामावर आधारित मोबदला मिळतो.हा मोबदला तुटपुंज्या स्वरूपाचा आहे.आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांची नियुक्ती शासन करते. त्यांच्या कामाचे स्वरूप व मानधन शासन ठरवते. त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचा अधिकार शासनाला आहे. म्हणून आशा व गटप्रवर्तक या स्वयंसेविका नाहीत तर त्या शासनाच्या प्रत्यक्ष कर्मचारी आहेत. शासकीय दर्जासह कर्नाटकच्या धर्तीवर वाढीव वेतन ,प्राव्हीडंड फंड ,विमा सुरक्षा कवच मिळावे अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
उत्तरप्रदेशमध्ये अडकलेल्या बारामतीच्या 14 जणांना सुप्रिया सुळेंनी आणले पुन्हा घरी
आपल्या व्यथा सांगताना त्या म्हणाल्या दि १६ सप्टेंबर 2019 च्या शासकीय आदेशानुसार मोबदल्यात दरमहा २००० रुपये वाढ, त्यांच्या व्यतिरिक्त सेविकांना दरमहा रु 5 हजार ठराविक वेतन तसेच सध्याच्या मोबदल्याचे दर फार जुने आहेत, त्यात दुपटीने वाढ करावी. गटप्रवर्तकाना दरमहा दहा हजार रुपये वेतन, ग्रामीण भागातील आशा स्वयंसेविकाना लॉक डाऊन च्या काळात काम केल्याबाबत दररोज रु ३०० रुपये प्रोत्साहनपर भत्ता ,सर्वेक्षण च्या कामात त्यांनी स्वतःला झोकून देऊन काम केले आहे. त्यामुळे त्यांच्या प्रकृतीस धोका संभवू शकतो म्हणून त्यांची मोफत व नियमित वैद्यकीय तपासणी करण्यात यावी.
तसेच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज अंतर्गत नव्वद दिवसासाठी पन्नास लाख इतक्या रकमेचे विमा कवच अनुज्ञेय करण्यात आले आहे.तसेच काम करताना दुय्यम दर्जाचं वागणूक न देता ती सन्मानाची मिळावी आदी मागणीचा पाढा त्यांनी समर्जीतसिंह घाटगे यांच्यापुढे वाचला. राजे आमच्या अडचणी आपण समजून घेतल्या आता या शासन दरबारी पोहचकरून आम्हाला न्याय द्या अशी कळकळीची विनंती ही त्यांनी यावेळी संवादातून केली.
गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय
