दारू म्हणजे कोरोनाची लस नव्हे; संकटाचे भान ठेवा – सेना

🕒 1 min read

मुंबई :- ‘लोकांनी दोन-दोन किमी लांब रांगा लावून आणि जास्त पैसे मोजून दारू घरी नेली. त्याच्या चेहऱयावरील कृतार्थ भाव बघून गांधीजींच्या देशात इतके दारूबाज लोक राहतात, यावर विश्वास ठेवणे कठीण गेले. देशातील जवळपास सर्वच ठिकाणी दारूविक्री होताना प्रशासनाला अनेक अ़डचणींचा सामना करावा लागला. सध्याच्या परिस्थितीत हा प्रकार देशासाठी विघातक आहे. लोकांना सध्या कोरोना लसीची आवश्यकता आहे, दारूची नाही याचे भाव सर्वांनी ठेवायला हवे,’ असं शिवसेनेने सामना अग्रलेखातून म्हंटलं आहे.

वाचा सामना’चा अग्रलेख

लोकांना जगायचे आहे , पण दारू ही जगण्याची संजीवनी नाही. लोकांना कोरोनावर ‘लस’ हवी आहे. दारू म्हणजे अशा प्रकारची ‘लस’ नाही. दारू दुकाने म्हणजे लस संशोधन केंद्र नाही. सरकारने घेतलेला निर्णय तूर्त बरोबर आहे. 65 कोटी महसुलाच्या बदल्यात 65 हजार ‘कोरोना संक्रमण’ विकत घेणे परवडणारे नाही. संकटाचे भान ठेवा!

दारू दुकाने उघडल्याचा मद्यपींचा आनंद अखेर क्षणभंगूरच ठरला. दुकानांसमोर लोकांनी तोबा गर्दी केल्यामुळे मुंबईतील वाईन शॉप पुन्हा बंद करण्याचा निर्णय प्रशासनाला घ्यावा लागला. दोन दिवसांत 65 कोटींची दारूविक्री एकट्या मुंबईत झाल्याची बातमी आहे. 65 कोटींची दारू विकल्याने सरकारी तिजोरीत पाच-दहा कोटींची माया जमली असेलही, पण मंगळवारी एका दिवसात मुंबईत 635 नवीन कोरोना रुग्ण आढळले. साधारण तिसेक लोकांचा मृत्यू झाला. मुंबईने कोरोनाग्रस्तांचा दहा हजारांचा उंबरठा पार केला आहे व काही लोक दारूची दुकाने उघडली म्हणून खूष आहेत. राज ठाकरे यांनी दारू दुकाने उघडा असे सरकारला नम्र आवाहन केलेच होते. त्यांची भावना चांगली असेल, पण दारू दुकानांमुळे दोन दिवस रस्त्यांवर जो धिंगाणा घातला गेला, लोकांनी जो बेशिस्तीचा तमाशा केला तो पाहता सरकारला पुन्हा दारू विक्रीवर निर्बंध घालावे लागले. चेंबूर परिसरात मद्यपींनी रस्त्यावर धिंगाणा घातला. रस्त्यावरील गाडय़ांची तोडफोड केली. महिला व इतर निरपराध्यांवर हल्ले केले. पोलिसांना जुमानले नाही. त्यामुळे त्या भागात एकच गोंधळ उडाला. दारूविक्री परवानगीचे हे ‘साइड इफेक्ट’ फक्त चोवीस तासांत समोर आले. दारू म्हणजे कोरोनावरील ‘लस’ किंवा जालिम दवा नव्हे, हे दारूविक्री समर्थकांनी लक्षात ठेवले पाहिजे. राज ठाकरे यांनी दारू दुकाने उघडा असे सांगितले तेव्हा डॉ. अभय बंग यांच्यासह अनेक प्रमुख लोकांनी त्या भूमिकेस विरोध केला. विरोध करणारे मूर्ख आहेत व त्यांना अर्थव्यवस्थेचे काहीच कळत नाही, असे राजसमर्थक पत्रक काढून सांगू लागले, पण सरकारने दारू दुकाने उघडून राज ठाकरे यांची भूमिका मान्य केली, त्यामुळे दारूविक्रीस विरोध करणार्‍यांनी राज ठाकरे यांची माफी मागावी, अशी पोरकट मागणी करण्यापर्यंत काहीजण पोहोचले. अशा पोरकटांनी आता काय करावे? दारू दुकाने उघडल्यावर ज्याचे भय सरकारला होते तेच घडले. गोंधळ उडाला, आजार पसरला व शेवटी सरकारला वाईन शॉप बंद करावे लागले. म्हणजे सरकारचे बरोबर होते. दारूविक्री सुरू झाल्याने कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न तर निर्माण झालाच, पण पोलिसांवरही अतिरिक्त ताण वाढला. पुन्हा सामाजिक, शारीरिक अंतर राखण्याचा नियम पायदळी तुडवला गेला तो वेगळाच.

त्यामुळे मुंबईबाबत सरकारला अधिक कठोर व्हावे लागले. औषधांची दुकाने व किराणा भुसार मालाची दुकाने वगळता सर्व काही बंद राहील. लोक शिस्त पाळत नाहीत. लोकांना गांभीर्य नाही. सरकारच्या दृष्टीने दारू ही काही अत्यावश्यक किंवा जीवनावश्यक बाब दिसत नाही. दारू पिणे हे आरोग्यास हानिकारक आहे असे वारंवार बजावले जात असले तरीही या देशातील उद्योग व्यवसायात ‘मद्यसम्राट’ अशा उपाध्या मिरवणारे उद्योगपती आहेतच. हे मद्यसम्राट का निर्माण झाले ते दोन दिवसांपूर्वी दारू दुकानांबाहेर लागलेल्या प्रचंड रांगांमुळे उघड झाले. पुन्हा दारू दुकानांवर ही जी गर्दी उसळली त्याचे चित्र जगभरातील वृत्तवाहिन्यांनी दाखवले. त्यामुळे हिंदुस्थानची बदनामी झाली ती वेगळी. लोकांनी दोन-दोन किलोमीटर रांग लावून दारूच्या बाटल्या घरी नेल्या. त्यांच्या चेहर्‍यावरील कृतार्थ भाव पाहून जगाला आश्चर्य वाटले असावे. गांधीजींच्या देशात इतके दारूबाज लोक आहेत यावर विश्वास ठेवणे त्यांना कठीण गेले असेल. दारूसाठी इतक्या लांब रांगा युरोप, अमेरिका, रशियात दिसल्या नाहीत, पण याचा दोष तरी कोणाला द्यायचा? राजधानी दिल्लीत केजरीवाल सरकारने दारूची दुकाने उघडायला परवानगी दिली व तेथे दारूवर सत्तर टक्के कोरोना टॅक्स लावला. हा भारीभक्कम टॅक्स लावूनही लोकांनी दिल्लीच्या दारू दुकानांसमोर प्रचंड गर्दी केल्याचे दिसले. लोकं तुंबली होती, दारूसाठी तहानलेली होती, त्यामुळे ‘दारूची दुकाने उघडली’ असे ‘तोफांचे आवाज’ होताच लोकांच्या झुंडी विजयी वीरांच्या आविर्भावात बाहेर पडल्या. सध्याच्या स्थितीत हा प्रकार धक्कादायक तितकाच देश विघातक आहे. कोरोना संकटामुळे देशासमोर असलेल्या अनेकविध समस्या जटील झाल्या आहेत. त्या चुटकीसरशी सुटतील असे कोणीही मानत नाही. हिंदुस्थानच्या वाटचालीवर सध्या अंधाराच्या छाया पसरलेल्या असल्या तरी या देशाचे भवितव्य उज्ज्वल आहे. निसर्गाप्रमाणे देशाच्या जीवनातही वार्‍याच्या दिशा बदलत असतात.

भरती -ओहोटीचा खेळ चालूच असतो. एखादे जहाज खडकावर आदळतेही, मात्र अशावेळी एकाच गोष्टीची गरज असते ती म्हणजे सुकाणूवरचा हात घट्ट राहायला हवा. कोरोनामुळे राज्याची व देशाचीच अर्थव्यवस्था बुडत आहे, पण या अर्थव्यवस्थेला हातभार लावण्यासाठी दारू विक्रीतून पैसे मिळवणे हीच एकमेव ‘लस’ नाही. दारूची दुकाने उघडलीच नाहीत तर लोकं तडफडून मरतील व अर्थव्यवस्थेला लकवा मारून राज्य चालवणे कठीण होईल, असे ज्यांना वाटते त्यांना महाराष्ट्रीय व्यक्तीचे आंतरिक सामर्थ्य आणि सहनशीलतेची ताकद माहीत नाही. ‘हिंदुस्थानच्या गरिबीतही एक प्रकारची श्रीमंती आहे,’ अशा प्रकारचे मत जॉन केनेथ गालब्रेथ यांनी व्यक्त केले होते, ते उगाच नाही. आमच्या अंगात प्रतिकारशक्ती आहे व सहनशीलता आहे. ब्रिटिशांच्या गुलामीतून दीडशे वर्षानंतर आपण मुक्त झालो ते नेमक्या याच गुणामुळे. अत्यंत बिकट परिस्थितीतही हिंदुस्थानी लोक आपल्या सहनशक्तीच्या बळावर संकटे सोसू शकतात व दु:ख, संकटे विसरण्यासाठी त्यांना दारू दुकाने उघडावी लागणार नाहीत. इतर देशांमध्ये असे काही घडले तर रक्तपात व राज्यक्रांती अटळ असते. त्यामुळे दारूची दुकाने उघडली म्हणून जे बेहोश झाले ते दारू दुकाने सरकारने बंद केली म्हणून सरकार विरोधात बोंबलत बसले नाहीत. ज्या कोणाला वाटत असेल की हा सरकारचा निर्णय योग्य नाही व लोकांना दारूपासून वंचित ठेवून मोठाच अन्याय केला आहे, त्यांनी सरकारी परवानगीने घरपोच दारू बाटल्या पोहोचविण्याची सेवा सुरू करायला हरकत नाही. लोकांना जगायचे आहे, पण दारू ही जगण्याची संजीवनी नाही. लोकांना कोरोनावर ‘लस’ हवी आहे. दारू म्हणजे अशा प्रकारची ‘लस’ नाही. दारू दुकाने म्हणजे लस संशोधन केंद्र नाही. सरकारने घेतलेला निर्णय तूर्त बरोबर आहे. 65 कोटी महसुलाच्या बदल्यात 65 हजार ‘कोरोना संक्रमण’ विकत घेणे परवडणारे नाही. संकटाचे भान ठेवा!