बीड: मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेत नियोजन विभागाच्या सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली. या बैठकीत नवीन आर्थिक वर्षासाठी २४२ कोटी ८३ लाखांच्या प्रारूप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीकडून मंजुरी देण्यात आली. तसेच १०० कोटींची अतिरिक्त मागणी विभागीय आयुक्तांकडे केली आहे. त्यासंदर्भात येत्या ९ फेब्रुवारी २०२१ रोजी प्रारूप आराखड्यावर औरंगाबाद येथे विभागीय आयुक्तांकडे बैठक होणार आहे.
या बैठकीत बोलताना पालकमंत्री मुंढे म्हणाले की, मागील वर्षी सन २०१९-२० मध्ये २४५ कोटी २९ लाखांचा खर्च झाला होता. या वेळी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी वेळेत खर्च करण्यासाठी सहा महिने मुदत वाढवून देण्यासाठी बैठकीत ठराव घेतला आहे. तसेच यासंदर्भात मंत्रालयीन स्तरावरून परवानगी घेण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणार असल्याचेही मुंडे यांनी सांगितले.
यावेळी ऊसतोड कामगारांच्या मुलामुलींसाठी वसतिगृहे सुरू करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली असुन, यातून बीड जिल्ह्यात प्रत्येक मतदारसंघात एक वसतिगृह उभारण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्री मुंडे यांनी सांगितले. नियोजन समितीच्या या चार तास चाललेल्या या बैठकीस गैरहजर अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या सुचना जिल्हाधिकारी रवींद्र जगताप यांना पालकमंत्र्यानी केल्या. त्याच बरोबर जिल्हा सांख्यिकी कार्यालयाकडून जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचनाच्या प्रकाशनासाठी माहिती न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस द्यावी निर्देश पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले.
महत्वाच्या बातम्या
- पॉपस्टार रीहानाच्या शेतकरी आंदोलनावरील ट्विटला माजी क्रिकेटपटूचे प्रतिउत्तर !
- काकांनी आता निवृत्त व्हावे; पुतणे आशिष यांचा अनिल देशमुखांना घरचा आहेर
- ‘एल्गार परिषदेच्या आडून जाती धर्मात तेढ निर्माण करण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा डाव’
- अत्याचार पीडितेची ओळख सांगू नका, औरंगाबाद खंडपीठाचे माध्यमांना निर्देश
- आरक्षण भूसंपादनाबाबत शिवसेनेचे दुटप्पी धोरण- भालचंद्र शिरसाट
