मुंबई : प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना भाग-3 संदर्भात राज्य सरकारने केंद्राच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयासोबत करावयाच्या सामंजस्य करारास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
या अंतर्गत राज्यातील 6550 कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यात येईल.केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेत संबंधित राज्यांबरोबर सामंजस्य करार करणे आवश्यक केले आहे.
यानुसार रस्त्याच्या पहिल्या 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी नियमित दुरुस्ती तसेच 5 वर्षानंतर नियमित आणि नियतकालीक दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. यामध्ये ग्रामीण भागातील रस्त्यांवरील पुलांचा देखील समावेश आहे.
यानुसार रस्त्यांच्या देखभालीचा 100 टक्के खर्च राज्य शासन करणार असून रस्ते बांधणीसाठी केंद्र 60 टक्के तर राज्य 40 टक्के असा खर्चाचा वाटा उचलणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील रस्ते दर्जेदार होऊन ग्रामीण विकासाला मोठा हातभार लागेल.
महत्वाच्या बातम्या
- राम मंदिरासाठी निधी संकलन करण्यास भाजपा कार्यकर्ते राज्यात घरोघर जाणार- पाटील
- सामान्य माणसांंसाठी घरांच्या किंमती कमी होणार का? आशिष शेलार यांचा सरकारला सवाल
- बांधकाम प्रकल्पांना प्रिमियमच्या निर्णयाचा सामान्य ग्राहकांना कोणताही लाभ नाही : देवेंद्र फडणवीस
- राज्यातील 31 डिसेंबर 2020 पर्यंतची गुंठेवारी नियमित केली जाणार; सर्वसामान्यांना घरांसाठी होणार लाभ
- वेगवान गोलंदाज नवदीप सैनीचं कसोटी मालिकेत पदार्पण
