टीम महाराष्ट्र देशा : कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे उद्भवलेल्या स्थितीत राज्य लॉकडाऊन करण्यात आल्याने. लॉकडाऊन कालावधीत राज्यातील बांधकाम कामे बंद झाली असल्याने बांधकाम कामगारांना रोजगार मिळत नाही. त्यामुळे दैनंदिन जीवनातील मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी कामगारांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
याच पार्श्वभूमीवर मंडळाकडील नोंदणीकृत सक्रीय बांधकाम कामगारांना दोन हजार रुपये आर्थिक सहाय्य म्हणून देण्यात येणार आहे. हि रक्कम थेट कामगाराच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. याचा फायदा राज्यातील १२ लाखांपेक्षा अधिक नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना होणार असल्याची माहिती कामगार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी दिली.
बांधकाम कामगारांना भेडसावत असलेल्या अडचणींमध्ये कामगारांना आर्थिक साहाय्य देण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कामगार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत आज हा निर्णय घेण्यात आला.
इमारत व इतर बांधकाम कामगारांना बांधकामाची परवानगी देताना विकाससकाकडून उपकर वसूल करून मंडळाकडे जमा करण्यात येतो. मंडळाकडे जमा उपकर निधीमधून नोंदीत बांधकाम कामगारांकरिता विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. या योजनेमुळे कोरोना महामारीच्या या संकट काळात कामगारांना दिलासा मिळणार आहे.
