नवी दिल्ली : लॉकडाऊनच्या काळात अनेक मजूर हे परराज्यात अडकले आहेत. त्यांचा रोजगार गेल्याने सर्व मजूर गावी जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र अपुऱ्या वाहतूक सुविधा असल्याने या मजुरांना नाईलाजाने पायी चालत जाव लागत आहे. चालत जात असताना मजुरांचे हाल होत असल्याचे फोटो सध्या सोशल मिडीयावर चांगलेचं व्हायरल होत आहेत. यावरून भाजप खासदाराने गृहमंत्री अमित शहांना पत्र लिहित या स्थलांतरीत मजुरांसाठी काही आर्थिक मदतीची तरतूद करावी, अशी मागणी केली आहे. तर ही देखील आपलीच लोकं आहेत असे खासदाराने अमित शहांना लक्षात आणून दिले आहे.
भाजपाचे राज्यसभेचे खासदार ओम प्रकाश माथुर यांनी अमित शाह यांना पत्र लिहिलं आहे. “ही सर्व आपलीच लोकं आहेत. त्यांना होणारा त्रास आता गहण चर्चेचा विषय बनत चालला आहे,” असं ओम प्रकाश यांनी पत्रामध्ये म्हटलं आहे. या सर्वाचा पक्षाच्या राजकारणावर प्रतिकूल परिणाम होईल असं अंदाज काही राजकीय तज्ज्ञांनी व्यक्त केला असून त्याचेच संकेत ओम प्रकाश यांनी आपल्या पत्रातून वरिष्ठांना दिल्याचे पक्षाच्या सुत्रांकडून सांगिलं जात आहे.
काय नेमकं लिहिलं आहे पत्रात ?
तुम्हाला ठाऊक असेल की ज्याप्रमाणे मागील अनेक दिवसांपासून वृत्तवाहिन्या तसेच वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून आपण सर्वच पाहत आहोत की श्रमिक मजूर हे शेकडो किलोमीटरचा पायी प्रवास करत आपल्या राज्यात परत जात आहेत. म्हणूनच मी तुम्हाला विनंती करतो की पीएम केअर्स निधीमधून या स्थलांतरिक मजुरांच्या कल्याणासाठी एक हजार कोटींची तरतूद करावी. हे पैसे या मजुरांना त्यांच्या राज्यांमध्ये पोहचवण्याची व्यवस्था करण्यासाठीच वापरण्यात यावेत. या माध्यमातून हे मजूर सुखरुपपणे आपल्या घरी पोहचतील. हे पैसे केंद्र सरकारने राज्य सरकांच्या माध्यमातून न वापरता थेट मजुरांच्या प्रवासाची व्यवस्था करण्यासाठी वापरावेत.
दरम्यान कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे अनेक श्रमिकांच्या हातचा रोजगार गेला आहे. त्यामुळे परराज्यातील श्रमिक परत आपल्या घरी जाण्याची मागणी करत आहेत. तर अनेक श्रमिकांनी पायी चालत जाण्याचा निर्णय घेतला. मात्र पायी चालत गावी जाण श्रमिकांच्या जीवावर बेतले आहे. अनेक मजुरांचा यामुळे मृत्यू झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात काही दिवसांपूर्वी श्रमिकांना केंद्र सरकारने अन्न आणि पाणी द्यावे,अशी याचिका दाखल केली होती. ही याचिका केंद्र सरकारने फेटाळली आहे. यावर त्यांनी श्रमिकांची जबाबदारी घेणे हे राज्य सरकारचं काम आहे. त्यामुळे न्यायालय यावर काहीच करू शकत नाही, असे सर्वाच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
