मुंबई : खरीप हंगामासाठी राज्यातील सुमारे 11 लाख शेतकरी खातेदारांसाठी 8 हजार कोटींची हमी शासनाने घेतली आहे. राज्य शासनाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांना खरीप पेरणीसाठी कर्ज उपलब्ध होणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. मात्र आरबीआयचं न ऐकणाऱ्या बँका राज्य सरकारचं ऐकतील का ? असा प्रश्न स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी उपस्थित केला आहे.
ते म्हणाले की, केवळ शासनाकडे थकहमी दाखवून शेतकर्यांना बँकांकडून पीक कर्ज कसे मिळेल? राष्ट्रीयकृत बँका तर शेतकर्यांना कर्जासाठी दारात देखील उभे करून घेत नाहीत. येत्या काळात अन्नधान्याची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कोरोनामुळे शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर खरीप हंगामाच्या तोंडावर राज्य सरकारने शेतकर्यांना अडचणीत आणू नये, अन्यथा आम्हाला रस्त्यावर उतरावे लागेल.
तसेच आरबीआयने लॉकडाऊनच्या काळात 6 महिने व्याजाची वसुली करू नका असे निर्देश बँकाने दिले आहेत. मात्र प्रत्यक्षात कर्जदारांकडून वसुली सुरूच आहे. केवळ शासनाकडून येणे दर्शवून बँका शेतकर्यांना पीक कर्ज देणार नाहीत. जिल्हा बँका वसुली अभावी अडचणीत आल्या आहेत. बँका तर आरबीआयचे ऐकत नसतील तर राज्य सरकारचे कसे ऐकणार? असा सवाल शेट्टी यांनी उपस्थित केला आहे.
राज्य सरकारने नाबार्ड कडे तशी मागणी करावी. राज्य सरकारने नाबार्डकडे संबंधित कर्जाच्या रक्कमेसाठी हमी द्यावी. त्यानंतर नाबार्डने कर्ज स्वरूपात सदर रक्कम शेतकर्यांच्या कर्ज खात्यात जमा करावी. तसेच संबंधित व्याजाच्या रक्कमेसाठी देखील राज्य सरकारने हमी देणे गरजेचे आहे, असेही राजू शेट्टी म्हणाले.
महत्वाच्या बातम्या
खरीप हंगामासाठी राज्य शासनाने घेतला ‘हा’ महत्त्वपूर्ण निर्णय
‘शेताच्या बांधावर जाऊन सातबारा कोरा करू म्हणणाऱ्या सरकारने शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला’
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
