‘वाघ आज अस्तित्वसाठी झुंज देतोय’

🕒 1 min read

मुंबई : भारतीय वन्यजीव संस्था, डेहरादून आणि राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण यांच्या संयुक्तविद्यमाने देशात दर चार वर्षांनी व्याघ्र गणना करण्यात येते. त्यानुसार देशात पहिली व्याघ्र गणना २००६ साली झाली. तेंव्हा देशात १४११ वाघ होते, सन २०१० साली दुसरी गणना झाली तेंव्हा १७०६, सन २०१४ साली तिसरी गणना झाली तेंव्हा देशात २२२६ वाघ होते. वाघांच्या या संख्येत वाढ होऊन आता देशात २९६७ वाघ झाले आहेत.

आज आंतरराष्ट्रीय व्याघ्रदिवस असून यानिमित्ताने मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी फेसबुकवर पोस्ट लिहित आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. राज ठाकरे आपल्या पोस्टमध्ये म्हणतात, वाघ हा आपला राष्ट्रीय प्राणी आहे पण तोच प्राणी आज अस्तित्वसाठी झुंज देतोय. ह्याला कारण म्हणजे वाघांची होणारी बेबंद शिकार आणि मानवी वस्तीत वाघ आणि मानव ह्यांच्यात होणारा संघर्ष.

वाघासारखा प्राणी खरंतर मानवी वस्तीपासून जास्तीत जास्त दूर रहायचा प्रयत्न करतो, पण आपणच त्याच्या वस्तीवर आक्रमण करतो. हे थांबायला हवं. वाघांची गणना व्हायलाच हवी पण फक्त तेवढ्यावर न थांबता जंगलांवर मानवाचं होणारं अधिक्रमण कठोरपणे थांबवायला हवं. नाही तर वाघासारखा डौलदार प्राणी, पुढच्या पिढयांना फक्त पुस्तकात आणि जुन्या चित्रफितीत बघायला लागेल.

महाराष्ट्रातील व्याघ्रसंवर्धनाला भरीव यश

महाराष्ट्रात २००६ साली १०३ वाघ होते. ते २०१० मध्ये वाढून १६८ झाले. २०१४ साली झालेल्या व्याघ्र गणनेत ही संख्या आणखी वाढून १९० झाली. तर मागील चार वर्षात राज्यातील वाघांच्या संख्येत अंदाजे ६५ टक्के वाढ होऊन आता ही संख्या ३१२ इतकी झाली आहे. वाघांच्या संख्येत महाराष्ट्र देशात पाचव्या स्थानावरून चौथ्या स्थानावर आला आहे.

राज्यात सहा व्याघ्र प्रकल्प

राज्यात बोर, मेळघाट, पेंच, नवेगाव नागझिरा आणि सह्याद्री, ताडोबा-अंधारी असे सहा व्याघ्र प्रकल्प आहेत. या सहा व्याघ्रप्रकल्पाच्या क्षेत्रात स्थानिकांच्या सहभागातून वाघांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याला वन विभागाने प्राधान्य दिले आहे. व्याघ्रप्रकल्पाच्या बफर क्षेत्रातील गावांमधील स्थानिकांचे वनावरचे अवलंबित्व कमी व्हावे, मानव वन्यजीव संघर्ष कमी व्हावा याउद्देशानेठी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजना राबविली जात आहे.

योजनेमध्ये समाविष्ट गावांमध्ये जन, जल, जमीन आणि जंगल याची उत्पादकता वाढवतांना मानव वन्यजीव संघर्ष कमी करण्याच्या उद्देशाने प्रयत्न करण्यात येतात. यामध्ये स्थानिकांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देतांना पर्यायी रोजगार संधी विकसित करून दिल्या जात आहेत.