मुंबई – देशभरात अनैतिक मानवी व्यापाराच्या प्रकरणात वाढ होताना दिसत आहे, अशा वेळी राज्यात अनैतिक मानवी व्यापाराला पायबंद घालण्यासाठी राज्य सरकारने कंबर कसली आहे. अनैतिक मानवी व्यापार मोडीत काढण्यासाठी राज्य सरकार अधिक ठळक उपाययोजना करणार असून, या पीडितांना न्याय देण्यासाठी विशेष न्यायालयाची स्थापना करण्यात येणार आहे. यासंदर्भातला निर्णय आज झालेल्या एका उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत घेण्यात आला. महिला आणि बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी ही माहिती दिली आहे. राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या उपस्थितीत ही उच्चस्तरीय बैठक पार पडली
राज्यातील अनैतिक मानवी व्यापाराला आळा घालण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या समितीने घेतला आहे. राज्यात परराज्यातून अनैतिक मार्गाने मानवी व्यापार सुरु होत असल्याच्या अनेक तक्रारी समोर आल्या आहेत. या तक्रारींची दखल घेत प्रत्येक राज्याशी समन्वय साधून अशा पद्धतीने व्यापार झालेल्या महिलांना त्यांच्या त्यांच्या राज्यात सन्मानाने परत पाठवण्यासंदर्भात या बैठकीमध्ये महत्त्वाचा निर्णय झाला. अनैतिक मानवी व्यापाराद्वारे परराज्यातून महाराष्ट्रात आलेल्या अल्पवयीन मुलींना मनोधैर्य योजनेमार्फत मदत देता येईल का, याबाबतही या बैठकीमध्ये चर्चा करण्यात आली.
अनैतिक मानवी व्यापार प्रतिबंधक सेल मधील पोलीस कर्मचाऱ्यांना योग्य प्रशिक्षण देऊन संबंधित महिलांशी कशाप्रकारे वर्तन करावे याबाबतचे योग्य प्रबोधन करण्याचा निर्णयही या बैठकीमध्ये घेण्यात आला. अनैतिक मानवी व्यापार प्रतिबंधक कायदा कलम 22 प्रमाणे विशेष न्यायालय स्थापन करण्याबाबतही या बैठकीमध्ये चर्चा करण्यात आली. या बैठकीला अतिरिक्त प्रधान सचिव गृह विभाग, राज्याचे पोलिस महासंचालक तसेच अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
महत्त्वाच्या बातम्या
- ‘दरडी कोसळण्याच्या जागांचा शोध घेण्यासाठी नव्या समितीचे कागदी घोडे नाचवू नका’
- ‘अजितदादा पवार हे केवळ शब्द देणारे, आश्वासन देणारे नेते नसून, त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणारे नेते आहेत’
- मोदींचा वाढदिवस युथ कॉंग्रेस राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस म्हणून साजरा करणार
- ज्यांनी आतापर्यंत लस घेतली नाही त्यांनी लस घेऊन मोदींना वाढदिवसाची भेट द्यावी; केंद्रीय मंत्र्याचे आवाहन
- साईबाबा संस्थान विश्वस्त मंडळ जाहीर, राष्ट्रवादीचे आमदार आशुतोष काळेंची अध्यक्षपदी निवड
