टीम महाराष्ट्र देशा – शिक्षकांना वरिष्ठ व निवड श्रेणी लागू करावी,प्रशिक्षणाच्या स्वरुपामध्ये दल करुन, प्रशिक्षण या शासन निर्णयामध्ये शिक्षक समुदायाचा अपमान करणा-या नमूद केलेल्या अट क्र.४ रद्द करण्याच्या मागणीसाठी राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर डोक्याला काळ्या फिती लावून जोरदार निदर्शने करण्यात आली.वरिष्ठ व निवड श्रेणी मिळण्या करीता शिक्षण विभागाने प्रशिक्षणाचे स्वरुप बदलून त्यामध्ये जाचक अटीचा समावेश केला आहे.या जाचक अटीमुळे बहुसंख्य शिक्षक वरिष्ठ व निवड श्रेणी मिळण्यापासून वंचित राहणार असून हा शासननिर्णय शिक्षकांच्या मुलभुत हक्कावर गदा आणणारा आहे.
चटोपाध्याय आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारावर १२ वर्षानंतर वरिष्ठ वेतन श्रेणी व २४ वर्षानंतर निवड श्रेणी १ जानेवारी १९८६ पासून देय ठरविण्यात आली आहे.याबाबतची कायदेशीर तरतूद अनुसूचित क मध्ये करण्यात आली आहे.या तरतुदीला डावलून शासन निर्णय निर्गमित करण्याचा अधिकार प्रधान सचिव, शालेय शिक्षणमंत्री यांना नसल्याचे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे. शासनाने २३ ऑक्टोबर रोजी निर्गमित केलेल्या शिप्रधो २२१७/प्र.क्र.३९/२०१७/प्रशिक्षण या शासननिर्णयामध्ये नमूद केलेल्या मुद्दा क्र.४ असंविधानीक नियमबाह्य आहे.याद्वारे प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या ज्या प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळा प्रगत असतील व शाळासिद्धि प्रमाणे अ श्रेणी असेल तसेच ज्या माध्यमिक शिक्षकांच्या वर्गाचा इयत्ता ९ वी व १० वी चा निकाल ८० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक असेल त्यांनाच वरिष्ठ व निवड श्रेणीचा लाभ मिळेल असे नमूद केले आहे.
या शासननिर्णयाने यापूर्वीचे वरिष्ठ व निवड श्रेणी संदर्भातील सर्व निकष व पात्रता रद्द ठरविल्या आहेत.शासनाने प्रशिक्षणाची व्यवस्था तर केली आहे.मात्र ह्या अटी पूर्ण केल्यानंतरच शिक्षकांना वरिष्ठ व निवड श्रेणी लागू होणार आहे.सर्वच विद्यार्थी हे सारख्याच बुद्धिमत्तेचे नसून शिवाय सामाजिक व आर्थिक परिस्थितिही वेगवेगळी आहे.अशा परिस्थितीत सर्व शाळा ह्या प्रगत कशा होणार व निकाल कसा लागणार असल्याचे प्रश्न उपस्थित होत आहे.या शासन निर्णयातील जाचक अटी मुळे शिक्षकांना वरिष्ठ व निवड श्रेणी पासून वंचित ठेवण्याचा घाट शासनाने घातला असून या शासन निर्णयविरोधात महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने निषेध नोंदविण्यात आला.
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
