मुंबई : देशात कांद्याचा तुटवडा भासू नये म्हणून केंद्र सरकारने अचानक कांदा निर्यात बंदी शेतकऱ्यांवर लादली आणि लॉकडाऊन, ओला दुष्काळ, कीड यासारख्या संकटांना सामोरा जाणारा शेतकरी पुरता दबून गेला. कांद्याला सुगीचे दिवस आले असताना केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे सुरुवातीला लाखो टन कांदा सीमाभागात तर अडकलाच आणि देशासह राज्यातील कांद्याचा भाव देखील कोसळला.
यानंतर कांदा प्रश्न पेटलेला पाहायला मिळालं. राज्यातील सर्व पक्षीय नेत्यांनी देखील ही निर्यात बंदी उठवावी यासाठी केंद्राला विनवणी केली होती. आता शेतकरी आणि बेरोजगारांच्या प्रश्नांवरून शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनातून मोदी सरकारवर हल्लाबोल करण्यात आला आहे.
सामना अग्रलेख-
कांद्याच्या निर्यातीवर लादलेली बंदी व त्यातून होणारा पाकिस्तानचा आर्थिक लाभ हा एक घोटाळाच मानावा लागेल, पण त्यावर सरकार बोलायला तयार नाही. देशातील कामगार व शेतकरी अशा कोंडीत फसले आहेत की, त्यांना जगणे कठीण झाले आहे. हे सगळे विषय गंभीर आणि चिंताजनक आहेत. देशातला विरोधी पक्ष क्षीण बनला आहे म्हणून सरकारने शेतकरी, कामगारांचे मरण उघड्या डोळ्यांनी पाहू नये. मरणाच्या दारातला शेतकरी आणि कष्टकरीच क्रांतीची मशाल पेटवतो.
शेतकऱ्यांच्या आणि बेरोजगारांच्या प्रश्नांचा देशात भडका उडाला आहे व त्यात विरोधी पक्षांचा अजिबात हात नाही. कोरोनामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठ्या मंदीचा सामना करावा लागत आहे. त्यात हिंदुस्थानची आर्थिक घसरण सर्वाधिक आहे. कोरोनाचा फटका सगळ्यांनाच बसला व प्रत्येक देश त्यातून सावरण्याचा प्रयत्न करीत आहे. काही लहान देश स्वतःला गहाण ठेवण्यासाठी बाजारात उभे राहतील व चीनसारखी राष्टे हे लहान देश पैसे मोजून विकत घेतील अशी भयावह स्थिती सध्या दिसत आहे. आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस जागतिक उत्पादन 6 लाख कोटी डॉलर्सने घटण्याची भीती आहे.
ब्राझिल, मेक्सिको व हिंदुस्थान या तीन अर्थव्यवस्थांना नव्या मंदीचा सगळ्यात मोठा फटका बसणार हे नक्कीच. हिंदुस्थानातील उत्पादन घटले. त्याचा परिणाम जागतिक व्यापारावर होताना दिसत आहे, पण या सर्व गंभीर आर्थिक प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष आहे काय? देशात सूक्ष्म, लघुउद्योग आणि लहान व्यापाऱयांना सगळ्यात जास्त फटका बसला आहे.
देशातील तब्बल 1 कोटी 75 लाख उद्योग बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. या काळात 12 कोटी लोकांनी आपला रोजगार गमावला. भविष्यात हा आकडा 20 कोटींपर्यंत जाईल. 20 कोटी लोकांचा रोजगार जाणे म्हणजे किमान त्या कुटुंबातील 75 ते 80 कोटी लोकांची उपासमार होण्यासारखे आहे. नोटाबंदीसारख्या निर्णयामुळे त्या काळात मुंबई-महाराष्ट्रातच पंचवीस लाखांवर लोकांना रोजगार गमवावा लागला होता.
कोरोनामुळे आता नवे संकट आले आहे व नव्या कामगार कायद्यातील सुधारणांमुळे कंत्राटी पद्धतीच्या नोकऱ्यांना मान्यता मिळाली. यापुढे कायमस्वरूपी नोकरीची हमी कुणालाच मिळणार नाही. असंघटित कामगारांना कुणाचाच आधार नाही. कामगार संघटनांचे पंखही कातरून ठेवले. त्यामुळे यापुढे रस्त्यावर उतरून न्याय मागणे हा दंडनीय अपराध ठरू शकेल. कोरोनात जे आर्थिक संकट उभे राहिले, त्यातून सावरण्यासाठी केंद्र सरकारने 20 लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. ते नक्की कुठे जिरवले ते सांगणे कठीण आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- …म्हणून मी ते ट्विट डिलिट केले; अजित पवारांचा धक्कादायक खुलासा
- एकनाथ खडसेंच्या पक्ष प्रवेशाला विरोध नाही, राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्याचे विधान
- मुंडे आणा नाहीतर आणखी कोणीही आणा मला फरक पडत नाही – देवेंद्र फडणवीस
- सरकार मराठा समाजातील मुला-मुलींच्या आयुष्याशी खेळतंय – विनायक मेटे
- शहीद जवान नरेश बडोले यांना शासकीय इतमामात अखेरचा निरोप
