मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालामुळेच मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकलं – पी. बी. सावंत

🕒 1 min read

टीम महाराष्ट्र देशा : मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावर निर्णय दिला असून, नोकरी आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील आरक्षण वैध आहे, परंतु १२ ते १३ टक्के आरक्षण देता येईल असेही न्यायालयाने म्हंटले आहे. इतकेच नव्हे तर राज्य सरकारला १०२ च्या घटना दुरुस्तीनुसार आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. आयोगानुसार मराठा समाज मागास आहे. अपवादात्मक स्थितीत ५० टक्के आरक्षणात बदल शक्य असल्याचेही न्यायालयाने म्हंटले. याचबरोबर मराठा समाजाला आरक्षण सुरु राहील परंतु १६ टक्के नाही, असेही न्यायालयाने म्हंटले.

राज्यभरातून या निर्णयाचे स्वागत होत आहे. माजी न्यायमूर्ती पी बी सावंत यांनी मराठा समाजाचं आरक्षण कायम ठेवण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत केलं. यावेळी मराठा आरक्षणासंबंधी पुढील आव्हान, मर्यादा याबाबतही त्यांनी माहिती दिली.

आधीच्या सरकारनेही मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्न केले. मात्र त्यांना यश आलं नाही. या सरकारला मात्र मराठा आरक्षण देणे शक्य झालं, कारण मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल त्यासाठी महत्वपूर्ण ठरला. या मागासवर्गीय आयोगाने मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेलं ठरवलं जे न्यायालयाने मान्य केलं आहे, असं पी.बी. सावंत यांनी सांगितलं.