पंतप्रधानांना विरोधी पक्षातील नेत्यांच पत्र, कृषी कायदे मागे घेण्यासोबत केल्या ‘या’ मागण्या

🕒 1 min read

नवी दिल्ली : देशात सध्या कोरोनाने थैमान घातले आहे. देशातील कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा वाढता प्रभाव आता ओसरत असून उपचाराधीन रुग्णांच्या संख्येत काहीशी घट दिसून येत आहे. मात्र, तरीही अनेक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये नवबाधितांची संख्या सातत्यानं वाढत असल्याचे चित्र आहे.

सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये राजकीय आरोप प्रत्यारोप देखील सुरु आहेत. यातच आता केंद्र सरकार कोरोनाला रोखण्यात अपयशी ठरल्याचा ठपका मोदी सरकावर ठेवण्यात येत आहे. सोशल मीडियातूनही मोठ्या प्रमाणात केंद्र सरकारवर टीका होत आहे.

दरम्यान, कोविड 19 विरोधी लढा देण्यासाठी उपाययोजना सुचवणारं पत्र 12 विरोधी पक्षांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलं आहे. कोविड प्रतिबंधक लसी मिळवण्यासाठी सर्व उपलब्ध स्त्रोतांचा उपयोग करून देशव्यापी मोफत लसीकरण ताबडतोब सुरु करण्याची मागणीही या पत्रात करण्यात आली आहे.

सर्व बेकारांना दर महिन्याला किमान सहा हजार रुपये भत्ता देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राष्ट्रवादीचे शरद पवार, सीपीआयएम चे सचिव सीताराम येचुरी, तृणमूल कॉंग्रेस प्रनुख ममता बॅनर्जी आदींनी या पत्रावर स्वाक्षरी केली आहे.

पत्रात करण्यात आलेल्या मागण्या

केंद्रीय स्तरावर लस खरेदी करुन प्रत्येकाला लस देण्याची मोहीम सुरू करा तसेच सक्तीच्या परवान्याद्वारे देशात लस उत्पादन वाढवावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या 35 हजार कोटीतून लसीकरणावर खर्च करावा.सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प थांबवा आणि वाचलेली रक्कम ऑक्सिजन आणि लसींवर खर्च करा अशी देखील मागणी करण्यात आली आहे.

पीएम केअरमध्ये जमा केलेली रक्कम ऑक्सिजन, लस, औषध, वैद्यकीय उपकरणांवर खर्च करा. सर्व बेरोजगारांना दरमहा 6 हजार रुपये द्या, गरजू लोकांना मोफत धान्य द्यावे. कोरोनाला बळी  पडणाऱ्या आंदोलनशील शेतकऱ्यांच्या संरक्षणासाठी कृषी सुधार कायदे मागे घ्या अशी देखील मागणी करण्यात आली आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या

• ‘देश फक्त 6 महिन्यांसाठी पुन्हा एकदा डॉ. मनमोहन सिंगांच्या हाती द्या’
• ६०० मीटर अंतरावरील कृषी पंप जोडणीलाही आता मिळणार प्राधान्य
• WHOने केला कोरोना विषाणूच्या B.1.617 या प्रकाराचा चिंताजनक प्रकारामध्ये समावेश
• ‘लसीकरण बंद करण्याबाबतचे आरोग्यमंत्र्यांचे ‘ते’ विधान म्हणजे खोटारडेपणाचा कळस’
• ‘पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी यांनी जे नियोजन करायला हवे होते ते केले नाही’