औरंगाबाद : महापालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. त्यात न्यायालयाने ‘जैसे थे’चे आदेश दिलेले आहेत. त्यामुळे प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्यासाठी अडसर आहे, असे महापालिका प्रशासनाने निवडणूक आयोगाला कळविले असल्याचे उपायुक्त संतोष टेंगळे यांनी सोमवारी (दि. ११) सांगितले.
महापालिकेची आगामी निवडणूक त्रिसदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार घेण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे कोरोना संसर्गामुळे लांबलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी आयोगाने हालचाली सुरू केल्या. पाच ऑक्टोबरला राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिका प्रशासनाला प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करून अहवाल पाठविण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीची चर्चा पुन्हा सुरू झाली होती.
दरम्यान महापालिका निवडणुकीसाठी यापूर्वी काढण्यात आलेले आरक्षण सोडत व वॉर्ड रचनेबाबत आक्षेप घेत माजी नगरसेवक समीर राजूरकर यांच्यासह इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यात न्यायालयाने ‘जैसे थे’चे आदेश दिले आहेत. असे असताना राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार प्रभाग रचनेची प्रक्रिया सुरू करणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होइल, अशी नोटीस याचिकाकर्त्यांनी वकिलामार्फत आयोगाला बजावली आहेआहे
महापालिकेने देखील कच्चा आराखडा तयार करण्यासाठी समिती तयार करण्याची तयारी केली होती. पण उपायुक्त संतोष टेंगळे यांनी सांगितले की, आयोगाने कच्चा आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र औरंगाबाद महापालिकेविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जैसे थे’चे आदेश दिलेले आहेत. त्यामुळे ही माहिती निवडणूक आयोगाला कळविण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाच्या पुढील आदेशानंतरच कारवाई सुरू करण्यात येईल.
महत्त्वाच्या बातम्या
- तब्बल १५ वर्षांपासून दिल्लीत राहत असलेल्या पाकिस्तानी दहशतवाद्याला पोलिसांनी केली अटक
- ‘दोन वर्षे झाली, अजून ते मुख्यमंत्रिपदाच्या मानसिकतेतून बाहेर आलेच नाहीत’, मलिकांचा टोला
- केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचा साधेपणा पाहून सर्वत्र कौतुकाचा वर्षाव
- कर्णधार म्हणून कोहलीचं लाजिरवाण कृत्य, सर्वत्र होतेयं टीका
- लहान मुलांसाठीच्या लसीकरणाचा मार्ग मोकळा, कोवॅक्सिनच्या आपातकालीन वापराची DCGI कडे शिफारस
