औरंगाबाद : राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण केवळ ठाकरे सरकारमुळे गमावले आहे. हे आरक्षण टिकाऊ स्वरुपात मिळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार इम्पेरीकल डेटा गोळा करण्याचा उपाय करण्यात आलेला नाही. ओबीसींची फसवणूक थांबवावी आणि राज्य मागासवर्ग आयोगाला ओबीसींचा डेटा गोळा करण्यासाठी ४५० कोटी रुपयांची मदत करावी अशी मागणी मंगळवारी (दि.२३) औरंगाबादेत भाजपने केली आहे.
भारतीय जनता पक्षाच्या उस्मानपुरा येथील कार्यालयात परिषद संपन्न झाली. ठाकरे सरकारने अध्यादेश काढून ओबीसींचे आरक्षण लागू करण्याचा प्रयत्न केला. पण तो अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयाची अट पूर्ण करणारा नाही. राज्य निवडणूक आयोगाने नुकतीच ८६ नगरपालिकांमध्ये अध्यादेशाच्या आधारे ओबीसींच्या आरक्षणाची सोडत जाहीर केली.
या अध्यादेशाला उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले असून आयोगातर्फे करण्यात येणारी सर्व कार्यवाही उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून असेल. अर्थात ओबीसींवरील टांगती तलवार कायम राहील. फेब्रुवारीमध्ये राज्यातील ८५ टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत आहेत. ठाकरे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ओबीसींसाठी पक्के आरक्षण दिले नाही तर समाजाला राजकीय आरक्षणाच्या मोठ्या संधीला मुकावे लागण्याचा धोका आहे. यावेळी आमदार अतुल सावे (Atul save), संजय केणेकर (Sanjay kenekar) यांची उपस्थिती होती.
महत्त्वाच्या बातम्या
- ‘फ्लाइटमध्ये देखील चष्मा..’म्हणत ‘त्या’ व्हिडिओवर नेटकऱ्यांनी केली टिका
- सरकारचं ‘पॉवर सेंटर’ जिथे आहे तिथे मी आता उभा, पवारांच्या भेटीनंतर राऊतांचं वक्तव्य
- पती निकसोबत घटस्फोटच्या बातम्यासंदर्भात, प्रियांकांचा खुलासा
- ‘ही महाविकास आघाडी नसून ‘महाविनाश आघाडी’ आहे’
- चंद्रकांत पाटलांच्या सत्ताबदलाच्या वक्तव्यावरुन संजय राऊतांचा खोचक सल्ला; म्हणाले, आधी…
