२०२० मध्ये पाठवली नोटिस; अन २०२१ मध्ये पाडले दिवाण देवडीतील ते ‘अनधिकृत’ बांधकाम!

औरंगाबाद : औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या वतीने दर वर्षी पावसाळ्यापूर्वी सर्वेक्षण करून धोकादायक इमारतींना नोटिसा देण्यात येतात. मात्र नोटिसा मिळूनही अजूनही अनेकांनी प्रत्युत्तर देणे तर दूरच मात्र औरंगाबाद महापालिकेच्या इशाऱ्यांना विचारात घेतले जात नाही. या पार्श्वभूमीवर पावसाळा उलटल्यानंतर मनपा प्रशासनाने दिवाण देवडी परिसरातील एक अतिशय धोकादायक इमारत शुक्रवारी  (दि.२२) जमीनदोस्त केली. विशेषतः या इमारत धारकाला २०२० मध्येच नोटीस बजावण्यात आली होती.

४० बाय ३० या आकाराच्या धोकादायक इमारतीला नियमानुसार वर्ष २०२० रोजी स्थळ पंचनामा करून धोकादायकची नोटीस देण्यात आली होती. इतर सर्व धोकादायक इमारत भाग काढून घेण्यात आला होता परंतु या ठिकाणी असलेले अशोक कोंडे यांनी न्यायालयात धोकादायक नोटीसीला आव्हान दिले होते. त्या अनुषंगाने न्यायालयाकडून ९ सप्टेंबर २०२० रोजी हा दावा फेटाळण्यात आला होता. तरी देखील अशोक कोंडे यांनी स्वतःहून धोकादायक इमारतीचे बांधकाम काढले नाही. तेव्हा पुन्हा मे २०२१ मध्ये धोकादायक इमारत बाबत महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम २६४, २६५, २४६ अन्वये नोटीस दिली होती.

तरीदेखील संबंधित नोटीसीच्या अनुषंगाने कोणतेही बांधकाम काढण्यात आले नव्हते. याबाबत झोन क्रमांक २ चे अभियंता यांनीही धोकादायक इमारतीचा अभिप्राय दिला होता. गेल्या ४ ते ५ महिन्यांमध्ये पावसामुळे ही इमारत खूप जीर्ण झाली होती. मात्र तरी देखील याठिकाणी अनधिकृत बांधकाम सुरु होते. महानगरपालिकेच्या वतीने मनपा पॅनलचे अॅड. विलास कदम यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास सर्व हकीकत आणून दिली. व वेळोवेळी करण्यात आलेले पंचनामे फोटो, न्यायालयात सादर केले असता दोन्ही पक्षकारांच्या युक्तिवाद झाल्यानंतर न्यायालयाने २० ऑक्टोबर रोजी संबंधितांचा विनंती अर्ज फेटाळला. या पार्श्‍वभूमीवर महापालिकेतर्फे आज ही धोकादायक इमारत पाडण्यात आली.

महत्त्वाच्या बातम्या

• दिलासा! ..तर दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना विमा रक्कम मिळणार
• ‘उद्धव ठाकरेंनी अतिवृष्टीग्रस्तांना ५० हजार हेक्टरी मदत देऊन दाखवावी’, हरिभाऊ बागडेंचे आव्हान
• मोठी बातमी! हसन मुश्रीफ अहमदनगरचे पालकमंत्रिपद सोडणार
• ‘आयुक्त पांडेय यांच्या बेकायदेशीर घरांवर बुलडोझर चालवण्याच्या निर्णयास तत्काळ स्थगिती द्या’, मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
• ‘निजामकालीन शाळांच्या विकासकामांची तत्काळ अंमलबजावणी करा’, मंत्री वर्षा गायकवाड यांचे आदेश