विरेश आंधळकर: राज्य सरकारकडून प्रसिद्ध होत असलेल्या ‘मी लाभार्थी’च्या जाहिरातीवरून आधीच सरकारला मोठ्या टीकेचा सामना करावा लागला आहे, तर आता या जाहिराती सेन्सॉर बोर्डाची परवानगी न घेताच इलेक्ट्रॉनिक मिडीयावर चालवल्या जात असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
बार्शीतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते निखिल मस्के यांनी माहितीच्या अधिकारात ‘आपले सरकार’ व ‘मी लाभार्थी’ या जाहिरातींना इलेक्ट्रॉनिक मिडीयावर प्रदर्शित करण्यासाठी सेन्सॉर बोर्डाची परवानगी घेतली आहे का? अशी माहिती मागवली होती. तर याला उत्तर देताना ‘या जाहिरातींचे सेन्सॉर बोर्ड प्रमाणपत्र उपलब्द नसल्याचे’ उत्तर जाहिरातीच्या वरिष्ठ सहायक संचालक जनमाहिती अधिकारी यांनी दिले आहे.
कोणत्याही प्रकारची जाहिरात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध करायची असल्यास त्याला सेन्सॉर बोर्डची परवानगी असणे आवश्यक आहे. मात्र माहिती अधिकारात देण्यात आलेल्या माहितीवरून या जाहिराती सेन्सॉर बोर्डच्या परवानगी विनाच झळकत असल्याच वास्तव समोर आले आहे. दरम्यान आता यावरून देखील नवीन वाद निर्माण होणार असल्याच दिसत आहे.
या संदर्भात अधिकच्या माहितीसाठी सरकारी अधिकाऱ्यांशी संपर्क होवू शकलेला नाही.
