प्रवाशी मजुरांकडून कोणत्याचं प्रकारचे शुल्क आकारले जात नाही, रेल्वेने दिले स्पष्टीकरण

🕒 1 min read

नवी दिल्ली : मजुरांसाठी सोडण्यात आलेल्या रेल्वेसाठी शुल्क आकारले जात असल्याचा आरोप काहीजणांनी केला होता. आता यावर रेल्वेने स्पष्टीकरण दिले आहे. कोरोनामुळे अडकलेल्या मजुरांना त्यांच्या राज्यात सोडण्यासाठी रेल्वे कोणतेच शुल्क आकारात नसल्याचं स्पष्टीकरण दिले आहे.

एएनआय वृत्तसंस्थेनं रेल्वेतील सूत्रांच्या हवाल्यानं याबद्दलचं वृत्त दिलं आहे. ‘भारतीय रेल्वेकडून श्रमिक गाड्या चालवल्या जात आहेत. यामध्ये सोशल डिस्टन्सिंगची पूर्ण काळजी घेतली जात आहे. या गाड्या श्रमिकांना सोडून रिकाम्या परतत आहेत. परतत असताना त्या पूर्णपणे बंद असतात. रेल्वेकडून मजुरांना मोफत जेवण आणि पाण्याची बाटली दिली जाते,’ अशी माहिती देण्यात आली आहे.

रेल्वे मजुरांकडून तिकीटाचे पैसे आकारत असल्याबद्दल विरोधकांनी केला होता. यावर रेल्वेनं स्पष्टीकरण दिलं. ‘रेल्वेला मजुरांच्या वाहतुकीसाठी येणाऱ्या खर्चापैकी केवळ १५ टक्के रक्कम राज्य सरकारांकडून घेतली जात आहे. रेल्वे मजुरांना कोणतीही तिकीटं विकत नाही. राज्य सरकारांकडून मिळणाऱ्या यादीनुसार श्रमिक रेल्वेत मजुरांना प्रवेश दिला जातो,’ असं रेल्वेनं म्हटलं आहे.

आतापर्यंत देशातल्या विविध भागांमधून ३४ श्रमिक विशेष गाड्या सोडण्यात आल्या आहेत. सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळून रेल्वे सामाजिक जबाबदारी पार पाडत आहेत. हा कठीण काळात देशातल्या गरिबातल्या गरिब व्यक्तींचा प्रवास सुरक्षित आणि सोयीस्कर व्हावा यासाठी रेल्वेचे प्रयत्न सुरू आहेत, असं रेल्वेतल्या सूत्रांनी सांगितलं आहे.

दरम्यान परराज्यातील मजूर आणि कामगार यांना लॉकडाऊन काही प्रमाणात शिथिल झाल्यानंतर बऱ्याच दिवसांनी त्यांच्या त्यांच्या घरी जायला मिळते आहे. मात्र लॉकडाऊनच्या काळात अडकलेल्या परराज्यातील मजुरांना त्यांच्या गावी पोहचवताना होणाऱ्या तिकिटाच्या पैशांच्या वसुलीवरुन केंद्र सरकारवर टीका होत आहे.

याचाच धागा पकडत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि आमदार रोहित पवार यांनी देखील केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. ‘पोटाची खळगी भरण्यासाठी परराज्यात गेलेल्या मजूरांकडून रेल्वे तिकिटाचे पैसे वसूल करणे म्हणजे गरिबांची घोर चेष्टा आहे,’ अशा शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे.

पोटाची खळगी भरण्यासाठी परराज्यात गेलेल्या मजूरांकडून रेल्वे तिकिटाचे पैसे वसूल करणे म्हणजे गरिबांची घोर चेष्टा आहे.दिवस कसा भागवायचा याची भ्रांत असताना त्यांच्याकडून तिकिटाचे पैसे घ्यायचे हा कोणता न्याय? @PMOIndia ने या मजूरांना आपापल्या राज्यात मोफत सोडण्याची व्यवस्था करावी.

— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) May 3, 2020

तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही याबाबत भाष्य केले होते. परराज्यातील मजूर, कामगारांकडून मानवतेच्या दृष्टीने रेल्वे तिकीट आकारु नये, अशी विनंती राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्राला केली होती.