महाविकास आघाडीत मुस्लीम आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मतभेद

मुंबई : विधिमंडळ अधिवेशनात काल (ता. २८) शैक्षणिक वर्षापासून मुस्लीम समाजाला शिक्षणात पाच टक्के आरक्षण लागू करू, तसेच त्यासाठी लवकरच अध्यादेश काढण्याचा निर्णय लवकरच घेऊ, असे अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी शुक्रवारी विधानसभेत जाहीर केले. मात्र या आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून महाविकास आघाडीत विसंवाद असल्याचे समोर आले आहे.

विधान परिषदेत शरद रणपिसे यांनी मुस्लीम आरक्षणाबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केली. तेव्हा ‘शिवसेनेने जाहीरनाम्यात अल्पसंख्याक समाज, दलित, आदिवासींच्या सामाजिक हक्कांचे संरक्षण करणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे मुस्लिम आरक्षणाला त्यांचा पाठिंबा आहेच, असा दावा मलिक यांनी केला. दरम्यान, मुस्लिम आरक्षणाबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. महाविकास आघाडीचे वरिष्ठ नेते एकत्रित बसून कोणत्याही समाजाला आरक्षण देण्याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय घेतील. अशी माहिती नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिली.

तर धर्माच्या आधारे आरक्षण देता येत नाही. त्यामुळे असे आरक्षण कोर्टात टिकेल का, असा प्रश्न भाई गिरकर यांनी विचारला. त्यावर मलिक म्हणाले, १९५० मध्ये घटनादुरुस्तीने नवबौद्ध व शिखांना आरक्षण दिले. त्यामुळे असे आरक्षण देता येते, हे सिद्ध झाले. आम्ही घटनेच्या आधारे आरक्षण देऊ. आघाडी सरकारने मुस्लिमांना आरक्षणाचा अध्यादेश काढला होता. मात्र, सत्ताबदलानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर न झाल्याने तो रद्द झाला. असेही मलिक यांनी यावेळी सांगितले. त्यामुळे आता या विसंवादावर मुख्यमंत्री काय तोडगा काढणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.