मुंबई : नव्या कृषी कायद्यांवरून केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये आतापर्यंत अनेक बैठकी पार पडल्या. परंतु, या बैठकींमध्ये शेतकरी आंदोलनावर कोणताही तोडगा निघाला नव्हता. केंद्राकडून लागू करण्यात आलेल्या कृषी कायद्यांबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानंही कडक भूमिका घेतलीय. केंद्र सरकारनं या कायद्यांना स्थगिती द्यावी अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयाकडून या कायद्यांना स्थगिती देण्यात येईल, असं म्हणत सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी केंद्र सरकारला फटकारलं होतं.
या आंदोलनावर आज देखील सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती देण्याचा निर्णय दिला आहे. यामुळे केंद्र सरकारला मोठा दणका बसला आहे. तसंच कृषी कायद्यांच्या पडताळणीसाठी-चर्चेसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं नव्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती दिल्यानंतर राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी देखील प्रतिक्रिया दिली आहे. ‘अजून वेळ गेली नाही. केंद्र सरकारने वेळीच कायदा मागे घ्यावा’ असा इशाराच त्यांनी दिला आहे.
‘सर्वोच्च न्यायालयाने तीनही कृषी कायद्यांना स्थगिती दिली आहे. शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याच्यादृष्टीने हे पहिले पाऊल आहे. केंद्र सरकारने आडमुठेपणाचे धोरण सोडले पाहिजे. तिन्ही कायदे मागे घेऊन नव्याने कायदा करण्यासाठी प्रस्ताव तयार केला पाहिजे. शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतले पाहिजे’ असं नवाब मलिक म्हणाले आहेत.
महत्वाच्या बातम्या
- मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचं पंतप्रधान मोदींना पत्र !
- “हो, मी ‘त्या’ महिलेसोबत संबधात होतो, पण तक्रार खोटी”, धनजंय मुंडेचे स्पष्टीकरण
- कृषी कायद्यांचा वाद सोडविण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्रातील ‘या’ झुंजार नेत्यावर सोपवली जबाबदारी
- राज ठाकरेंच्या हाताला दुखापत; फ्रॅक्चर लावून पक्षाच्या बैठकांमध्ये झाले सामील
- मका, ज्वारी आणि बाजरी खरेदीचा लक्षांक वाढल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा – भुजबळ
