मुंबई : राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते आणि गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केंद्र सरकारला लक्ष्य करत केंद्राने पाठवलेले पथक हे दादागिरी नेमाने करत असल्याची टीका केली आहे. सध्या केंद्राचे पथक राज्यात पाहणी करण्यासाठी आणि आढावा घेण्यासाठी आले आहे. मात्र मोदी सरकार कोणतीही आर्थिक मदत न करता अभ्यास पथकं पाठवून राज्य सरकारांना दादागिरी नेमाने करत असल्याची टीका आव्हाड यांनी केली आहे. जितेंद्र आव्हाड यांनी फेसबुक पोस्टद्वारे ही टीका केली आहे.
वाचा काय आहे आव्हाडांची फेसबुक पोस्ट ?
उच्चभ्रूंच्या पंचतारांकित गगनचुंबी सोसायट्यांमध्ये सध्या शुकशुकाट आहे. कोणीही घराबाहेर पडत नाही. बाहेरून येणारे भाजीवाले दूधवाले, स्वच्छता कर्मचारी, या सर्वांची प्रवेशद्वारावर काटेकोर चाचणी केली जाते. त्यांना कोणाला ताप नाही ना, सर्दी खोकला नाही ना, हे तपासलं जातं. त्यासाठी सुरक्षा रक्षक सोसायट्यांमध्येच राहतात. त्यांच्या जेवणाखाण्याची व्यवस्था सोसायट्यांनी स्वखर्चाने केली आहे. या सुरक्षायक्षकांकडे थर्मल गन, हातमोजे, तोंडाला मास्क स्यानिटायझर अशी सामग्री मुबलक प्रमाणात देण्यात आलेली आहे. खुद्द सोसायटीत राहणारे, पण अत्यावश्यक सेवेत असलेले जे लोक कामासाठी बाहेर जातात त्यांनाही घरी परत येताना या सगळ्या चाचण्या देऊनच सोसायटी प्रवेश मिळतो. मग ते डॉक्टर्स असोत की बँकर्स. नियम म्हणजे नियम. तो सर्वांना समान लागू. आता त्यांची जर ही अवस्था असेल, तर चुकूनमाकून येणारी कामवाली बाई किंवा एखाद्याच्या गाडीचा ड्रायव्हर यांची तर बातच सोडा. सोसायटीतला एखादा रहिवासी पंधरा-वीस मिनिटात जवळच्या दुकानातून वाणसामान जरी घेऊन आला तरी त्याची या चाचण्यांमधून सुटका नाही.
विद्यमान परिस्थितीत हे सगळं ऐकायला तार्किक दृष्ट्या उचित वाटतं आणि आहे यात शंका नाही नाही. मी स्वतः आता कोरोनाच्या आजारातून उठून घरी आल्यामुळे ही मंडळी जी काळजी घेत आहेत ती मला कौतुकास्पद वाटते. या सोसायट्यांच्या व्हाट्सअप ग्रुप वर गेलात तर मात्र या तथाकथित उच्च मध्यमवर्गीयांचा आणि लब्धप्रतिष्ठित़ाचा संताप येतो. उपाशीपोटी मरणाऱ्या, आठशे-नऊशे किलोमीटर चालत किंवा सायकलने प्रवास करत आपलं घर गाठायचा प्रयत्न करणाऱ्या, प्रवासाला साधन मिळेल या आशेने रेल्वे स्थानकावर किंवा बसस्थानकावर गर्दी करणाऱ्या, सिमेंटच्या मिक्सर गाड्यांमधून प्रवास करणाऱ्या, अथवा मालगाडीखाली किडा-मुंगी सारखे मरणाऱ्या स्थलांतरित मजूर, कामगारांबद्दल एक ओळही सहानुभूती दिसणार नाही. उलट तुच्छता दिसेल. हे गर्दी करतात, सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम मोडतात, म्हणून कोरोना झपाट्याने पसरत आहे, अशी यांची पक्की धारणा असते. हे इथे झक मारायला येतातच कशाला, अशी तक्रार करताना त्यांना आपल्या सोसायटीच्या प्रवेशद्वारावर सध्या पहारा देणारे आणि यांनी आखून दिलेले सर्व नियम पाळून चाचण्या घेणारे सुरक्षा रक्षक हेसुद्धा देशाच्या इतर प्रांतातून आलेले स्थलांतरित आहेत याचा सोयीस्कर विसर पडलेला असतो. टाळ्या वाजवणे, दिवे लावणे, हेलिकॉप्टरमधून पुष्पवृष्टी करणे या साऱ्या केवळ दिखाऊ आणि प्रतीकात्मक गोष्टी आहेत याची पूर्ण कल्पना असूनही ही मंडळी त्यात मनोभावे सामील होतात. देश स्वतंत्र झाला, त्यात विविध राज्यं तयार झाली तरी घटनेनुसार हा देश एकच देश आहे आणि यातला प्रत्येक माणूस तो कुठल्याही राज्यातून आलेला असेल, या देशाचा नागरिक आहे ही भावना अजून या देशात निर्माण झालेली नाही असा त्याचा स्पष्ट अर्थ आहे. आपण अजूनही एकमेकांकडे हा भैय्या, हा मराठी, हा कानडी, हा पंजाबी, हा बंगाली याच नजरेने पाहतो हे विदारक वास्तव यातून समोर दिसतं. माझ्या देशात जर मला कुठेही जाऊन माझं पोट भरायचं स्वातंत्र्य असेल तर मी माझ्या देशात "स्थलांतरित" कसाकाय ठरू शकतो हा प्रश्न आता ऐरणीवर आणला पाहिजे.
एक मात्र बरं झालं. सतत फक्त आपल्या आरोग्याची चिंता करणाऱ्या या अप्पलपोट्या उच्च मध्यमवर्गाला आता कळलं असावं की आपला जीव सुरक्षित राहण्यासाठी, गोरगरिबांचं आरोग्य सुद्धा चांगलं राहिलं पाहिजे. असा भयानक आजार जात, पात, धर्म, लिंग आणि आर्थिक स्तर याची चौकशी करून येत नसतो. आधीपासूनच परमार्थात स्वार्थ पाहिला की अशी दरवाजे बंद करून भीतीच्या छायेत जगायची वेळ येत नाही.
१६२० साली अमेरिकेचा शोध लागल्यानंतर प्रामुख्याने ब्रिटिश आणि त्यापाठोपाठ अनेक युरोपियन देशांमधले लोक तिथे गेले, वसले आणि आजही जात आहेत. त्यात भारतीयांची संख्या सुद्धा लक्षणीय आहे. म्हणूनच अमेरिका हा स्थलांतरितांचा देश म्हणता येतो. पण लॉस एंजलिस मधून न्यूयॉर्कमध्ये नोकरीला आलेला अमेरिकन नागरिक स्थलांतरित नसतो. आपल्याकडे मात्र लखनौ, किंवा पाटण्यावरून मुंबई, दिल्ली किंवा बेंगळुरूमध्ये आलेल्या माणसाला आपण स्थलांतरित मानतो हे आपलं समाज म्हणून एक मोठं मागासलेपण आणि अपयश आहे.
कोरोनाशी खरी लढाई फक्त आणि फक्त राज्य सरकारं करत आहेत ही वस्तुस्थिती ध्यानात घ्या. शिवाय सर्व आर्थिक नाड्या आपल्या ताब्यात ठेवून पंतप्रधानांनी राज्य सरकारांच्या प्रयत्नांना फक्त खीळ घालायचा प्रयत्न केला आहे. महाराष्ट्रापुरतं बोलायचं तर यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, शरद पवार, विलासराव देशमुख आदी मुख्यमंत्र्यांच्या काळात प्राथमिक आरोग्य केंद्रं, जिल्हा परिषदांची रुग्णालयं यांचं जे भक्कम जाळं निर्माण झालं त्यामुळेच आज आपला संघर्ष सुरू आहे. कुठलीही आर्थिक मदत न करता मोदी सरकार अभ्यास पथकं पाठवून राज्य सरकारांना दादागिरी मात्र नेमाने करत आहे, असं जितेंद्र आव्हाड यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हंटल आहे.
आर्थिक अराजक निर्माण करायचं, संघराज्य पद्धतीचा साचा ढिला करायचा, आणि अलगद संसदीय लोकशाही मोडून अध्यक्षीय व्यवस्था आणायची, हा डाव आता दिसू लागला आहे. लॉकडाऊन हा उपाय नाही, ते केवळ पॉज बटण आहे हे काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी सतत का सांगताहेत त्याचा विचार करा असं जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितले. तसेच कोरोनाची समस्या गंभीर होऊ शकते हा इशारा त्यांनी १२ फेब्रुवारीला दिला होता. पण १५ मार्चपर्यंत भारतात कोरोना नाही असा मोदी सरकारचा दावा होता, हे आठवणीत असू द्या, असं म्हणत जितेंद्र आव्हाड यांनी टोला देखील लगावला आहे.
दरम्यान जितेंद्र आव्हाड हे नुकतेच आजारातून स्थिरावले आहेत. गेले अनेक दिवस ते रुग्णालयात स्वतःवर उपचार घेत होते. रुग्णालयातून येताचं जितेंद्र आव्हाड यांनी जनतेला कळकळीचे आवाहन केले आहे. आपण सुरीक्षित राहा कोरोनाला गांभीर्याने घ्या. मी जी चूक केली ती तुम्ही करू नका, असे आवाहन आव्हाड यांनी केले आहे.
त्यांनी आपल्या अधिकृत ट्विटरद्वारे हे आवाहन केले आहे. ते म्हणाले की, मी सुरुवातीला कोरोनाच्या लक्षणांकडे दुर्लक्ष केलं. मात्र सुदैवानं मी यामधून वाचलो, असं आव्हाड म्हणाले. ‘सुरुवातीला माझी चाचणी निगेटिव्ह आली होती. त्यामुळे मी परिस्थिती गांभीर्यानं घेतली नाही,’ असं आव्हाड यांनी सांगितलं. ‘त्यानंतर मला ताप आला. माझी कोरोना चाचणी निगेटिव्ह आली असल्यानं ही लक्षणंदेखील दूर होतील, असं मला वाटलं. ती माझी चूक होती. त्याची मोठी किंमत मला मोजावी लागली,’ असं आव्हाड म्हणाले.
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
